बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कृषि र ऊर्जा कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट पारेको छ।

संशोधनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अन्य वित्तीय संस्थाहरू मार्फत व्यवस्थापन गर्न एक-अर्काबीच खरिद/बिक्री गर्न सक्नेछन्। कर्जा प्रवाह गर्ने मूल संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको यस्तो खरिद/बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘पुन: खरिद व्यवस्था’अन्तर्गत कर्जा खरिद/बिक्री गर्दा सोही कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रूपमा लेनदेन गर्नुपर्नेछ। साथै, खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा सोही कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खरिद गरिएको कर्जा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।