ऋण नतिर्नेको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ: मन्त्री बलराम अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गतिविधि गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री अधिकारीले केही पक्षले सबै सहकारी संस्थाहरू अव्यवस्थित रहेको र ऋण तिर्नु नपर्ने भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको बताए। उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने स्पष्ट पारे। ‘ऋण नतिर्नेलाई जसको नाममा ऋण छ, उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ। पासपोर्ट रोक्का गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेका छौँ उनले भने।

सहकारी सञ्चालकहरूले विधिविपरीत क्रियाकलाप गरेमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। उनले हालसम्म ६,६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको र अन्य पीडितहरूको रकम छिट्टै फिर्ता गरिने जानकारी दिए।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तथा सम्बन्धित निकायमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए। सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएको, सूचना केन्द्र परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको, कोष खडा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा न्यायाधिकरण स्थापनाको पहल भइरहेको उनले जनाए। केही विषय प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सम्बोधन गरिने पनि उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री अधिकारीले मुलुकभरका ३१,४०० सहकारी संस्थाहरूमध्ये केही संस्थाले मात्रै अवैध गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै सबै सहकारीलाई एउटै नजरले नहेर्न आग्रह गरे। “राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्मानित र पुरस्कृत सहकारीहरू पनि छन्। सहकारी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भए पनि सबै संस्थालाई गलत भन्नु अन्याय हुनेछ,” उनले भने।

सहकारीसम्बन्धी विषयबाहेक मन्त्री अधिकारीले नागरिकका हकहितका सम्बन्धमा समेत धारणा व्यक्त गरे। उनले यसअघिका अस्थिर सरकारले जनताका आशा पूरा गर्न नसकेको भन्दै स्थायित्वका लागि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाएको बताए। भूमि अधिकारको विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उनले जनाए। “भूमि आयोगमार्फत नागरिकलाई भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। पटकपटक आयोग बनेर काम नगर्ने अवस्थालाई चिर्नेगरी अघि बढ्नेछ,” उनले भने।

मन्त्री अधिकारीले निर्वाचनका बेला दलहरूले नागरिकलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा बासको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै सरकार नागरिकका माग पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको बताए।