राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशनमा संशोधन, के-के आए नयाँ प्रावधान ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई निर्देशित गर्दै निर्देशिकाको परिमार्जित प्रावधानहरू सार्वजनिक गरेको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एउटै खाताबाट एकै प्रकृतिको (डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड) दुई वा सोभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न पाइने छैन। तर, घरेलु कार्ड योजनाअन्तर्गतका कार्डहरू जारी गर्दा भने यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याउने छैन।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन थप नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। अब मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा ग्राहकले आधिकारिक भिपिएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गर्नुपर्नेछ। आधिकारिक भिपिएनको प्रयोग नभएमा बैंकिङ एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना प्रणालीहरूको नियमित रूपमा डिसि-डिआर ड्रिल
गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि प्रणालीको डिसि-डिआर ड्रिल कम्तीमा दुई वर्षमा एक पटक गर्न अनिवार्य गरिएको छ। साथै, ड्रिल सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसबाहेक, अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्नो डाटा सेन्टर नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सूचीकृत गरेको संस्थामा मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कायम रहेका डाटा सेन्टरहरू ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार सूचीकृत भए/नभएको एकीन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ: