नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज तत्काल आवश्यक नरहेको, नेप्से पुनसंरचना गरी निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न सुझाव
काठमाडौं । सरकारी स्टक एक्सचेञ्ज मात्रै रहेको भन्दै निजि क्षेत्रमार्फत पनि एक नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न पाउने बिषय तत्काल आवश्यक नरहेको निष्कर्ष एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको सुझाव प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने विषयलाई अघोषित रुपमा खारेज पनि गरिदिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले ठूलो स्तरको सेयर कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना गरि यसको पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ।
आयोगले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनःसंरचना गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
आयोगले बरु वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनु पर्ने जनाएको छ ।निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने, लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
