मध्यराति सत्ता टिकाउने प्रम ओली–देउवाको त्यो संवाद उज्यालो नहुँदै भत्कियो !, गभर्नर नियुक्ती गाँठो अझै फुकेन
काठमाडौं । आइतबार विहानको मध्यरातिसम्म सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली बीच गम्भिर छलफल भई तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धन कसिलो बनाउने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमति आज विहान उज्यालो नहुँदै भत्किएको आशंका गरिएको छ ।
हिजोको छलफलमा गभर्नर नियुक्तीमा परेको गाँठो, जारी शिक्षक आन्दोलनका बिषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । सरकार छोड्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यराति गभर्नर नियुक्तीका बिषयमा फाइनल डिल गर्न सफल भएका छन् ।
वैदेशिक भ्रमण सकेर आए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मध्यरातमा भएको दुई घण्टा लामो छलफलपछि सहमत भएको तथ्य हिजो नै बाहिर आइसकेको छ । तर, हिजो मध्यरातिसम्म चलेको वार्तामा भएको सहमति आज उज्यालो भए लगत्तै भत्किन पुगेको रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मदन भण्डारी फाउण्डेशनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापामाथि कडा कटाक्ष गरेका छन् ।
सत्ता परिवर्तन हुने त्रासमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको घुमाउरो अभिव्यक्तिपछि गभर्नर नियुक्ति प्रकृयामा कुन मोडमा जान्छ भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ । मध्यरातमा बसेको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विश्वस्त भएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि कांग्रेसले भने ओलीकै हातबाट गभर्नर नियुक्त गराएर नयाँ सरकार बनाउन चाहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ । उक्त चाल बुझेका प्रम ओलीले देउवाको चाल भने बुझिसकेका छन् ।
हिजो बसेको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटवार्तामा सत्ता सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका थिए ।
कांग्रेस नेता समेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले गभर्नरको सेलेक्सन कमिटीका सदस्य पूर्वगभर्नरले राजीनामा दिएको अवस्थामा त्यो कमिटीलाई पूर्णता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै नेता सहमत भएको सपष्ट पारेका छन् ।
स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, अर्थमन्त्री नेतृत्वको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले दिएको राजीनामा, शिक्षकहरूको आन्दोलन अन्त्य गर्ने र विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले बारम्बार सरकार टिक्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणमा आशंका उब्जिएकोमा सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता बसेर समाधान गरेका छन् ।
‘सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही नेताहरूले विपक्षीभन्दा एक कदम अघि बढेर अभिव्यक्ति दिएपछि थप आशंका बढ्न पुगेको, गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र राजीनामा अनि शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या छ कि भन्ने बुझाइ हो । अब ती विषयलाई सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गर्न दुवै नेता तयार हुनुहुन्छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समतिको बैठकका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले लामो समयदेखि बैठक नडाकिएर आफूहरुमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण तयार गर्न खोजेको भन्दै राजीनामा दिएपछि हाल समितिमा एक सदस्य रिक्त रहेको छ ।
हिजो राति बसेको बैठकमा संयोजक समितिमा केही पुर्वगभर्नरहरुलाई समितिमा नियुक्त गरेर गभर्नर नियुक्तिका लागि अन्तिम नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीको बिषयमा पनि छलफल गरिएको बुझिएको छ ।
केही दिनअघि समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण समिति अपूर्ण बनेको छ । पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईको राजिनामा पश्चात् सदस्य पदमा पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल वा डा. चिरञ्जीवी नेपालमध्ये एक जनालाई ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रस्तावित दुवै जना पूर्व गभर्नर नेपाली कांग्रेस निकट हुन् ।
हालसम्मको गतिविधि अनुसार एमालेको तर्फबाट डा. प्रकाश श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न चाहेका छन् । त्यस्तै, एमाले र कांग्रेस दुवैको साझा उम्मेदवारको रुपमा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना सर्वसम्मत हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
गभर्नर छनोट समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समितिमा राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य हुन्छन् । सामान्यतयाः गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअघि नै सिफारिस समिति बनेको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो अनुरुप नै हालको सिफारिस समिति बनेको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा त स्पष्टै सामान्यताः एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय अन्तिम घडीमा मात्र गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको छ । राजनीतिक छिनाझम्टीको कारण समयमा गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो ।
सरकारले गत १० चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर सिफारिस समितिको बैठक हालसम्म एकपटक पनि नबसेकाले नियुक्ति सिफारिस हुन नसकेको कारण राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिईसकेका छन् ।
नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सो दफामा छ ।
दफा १५ को यो व्यवस्था मात्रै हेरेर कतिपयले डा. भट्टको योग्यता गभर्नरमा नपुग्ने तर्क गरेका छन् । सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनेहरुले पनि यही दफालाई उल्लेख गरेका छन् ।
तर, ऐनको दफा २० मा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि छुट्टै योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कुन–कुन पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर तथा राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा योग्य हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।
सो दफाको उपदफा १ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो दफाको कार्यअनुभवलाई राष्ट्रबैंक ऐनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । सो परिभाषामा ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ, भनिएको छ ।
यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ ।राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक विशिष्ट श्रेणीको पद हो । त्यसो हुँदा सो पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ । सो पदमा काम गरेका व्यक्ति गभर्नर पदमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (दोस्रो) संशोधनमा सम्बन्धित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी प्रमुखको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हुनैपर्ने र कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।
यो मापदण्डमा यस्ता नियुक्तिका लागि ३० बर्ष पुरा भई ६५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था पहिले भए पनि त्यसलाई हटाइएपछि यसबीचमा विवाद भएको थियो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा उमेर हद हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ ।
