वाणिज्य बैंकले सरकारलाई बुझाए १९ अर्ब आयकर: ७ वटाको अर्बमाथि, अन्य कुनले कति ?
काठमाडौँ । ९ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले सरकारलाई १९ अर्ब आयकर बुझाएका छन् । हाल संचालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को दोस्रो त्रैमाससम्मको अवधिमा १९ अर्ब १५ करोड ५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरुले बुझाएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ९.९४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को साउनदेखि चैतसम्ममा बैंकहरुले सरकारलाई १७ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर बुझाएका थिए । समिक्षा अवधिमा ८ वटा बैंकको आयकर घटेको छ भने १२ वटाको बढेको हो ।
यसअवधिमा सरकारलाई सर्वाधिक राजस्व तिर्ने बैंकमा नबिल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा नबिल बैंकले सरकारलाई २ अर्ब ७ करोड ८९ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व दिएको हो । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.७२ प्रतिशतले बढी हो ।
दोस्रो नम्बरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ९५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८.८५ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले सरकारलाई १ अर्ब ४१ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।
समिक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकले सरकारलाई बुझाउने आयकर ४६.७१ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ८१ करोड १० लाख, एभरेष्ट बैंकले १२७७ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ६२ करोड र प्रभु बैंकले १ अर्ब ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
साथै, नेपाल बैंकले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र एनएमबि बैंकले १ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएका छन् ।
चैत मसान्तसम्मको अवधिमा स्टान्र्डड चार्टड बैंकले ९९ करोड ५२ लाख, प्राइम बैंकले ९६ करोड ४४ लाख, लक्ष्मी सनराइजले ७४ करोड ७३ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ७२ करोड २० लाख, एसबिआई बैंकले ६० करोड १५ लाख, सानिमा बैंकले ५९ करोड ७२ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५१ करोड ६१ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले ४७ करोड २५ लाख, कुमारी बैकले ४६ करोड ७५ लाख, सिटिजन्स बैंकले ३८ करोड, हिमालयन बैंकले २१ करोड र एनआईसीले ६ करोड रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्जन गरेको नाफाबाट निश्चित अनुपातमा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार उनीहरूले कर कटौतीपछि बाँकी रहने मुनाफाको १० प्रतिशत हिस्सा आफ्ना कर्मचारीलाई बोनसस्वरूप छुट्याउनु पर्छ भने सो बाँकी रकममा पुनः ३० प्रतिशत दरले आयकर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
