नेप्से पुनर्संरचनालाई लत्याउदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रकृया अघि बढाउदै बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आईपीओ निष्काशन गर्दा कमिशन मागेको आरोप लागिरहेको बेला नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया अघि बढाउन लागेका छन् ।
नेप्से पुनर्संंरचनालाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर विचौलियाको एस म्यान बन्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ यति बेला नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको प्रकृयालाई यथाशिघ्र अघि बढाउन फोक्स भएको देखिएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका सन्दर्भमा छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितो पत्र बोर्डका प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको भन्ने बिषयमा आज संसदमा पनि चर्को आलोचना भएको छ।
चर्को आलोचनाका बीच नै उनले अर्थमन्त्रालयबाट दबाब आएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आज साँझ साढे ५ बजेका लागि सञ्चालक समिति बैठक बोलाईसेका छन् ।
यसअघि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समेत खारजे भएको थियो । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्सविरुद्ध कृष्णबहादुर थापाले गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट गत चैतमा नै खारजे गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्स दिन न्यायिक रुपमा पनि बोर्डबाट बाटो खुले पश्चात बोर्डले यो समितिको कामलाई पूर्णता दिने प्रकृया अघि बढाउने भएको हो ।
सेबोनमा यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको पालमा नै नयाँ स्टक लाइसेन्स दिन आवेदन खोलिएको थियो । हमालले २०७९ असोजमा आवेदन खोलेका थिए । त्यसबेला हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए।
उक्त समय रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको प्रकृया अघि बढाउनसोबेनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिष्दको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्ने गरी बुधबार साँझ साढे ५ बजेका लागि सञ्चालक समिति बैठक बोलाइएको जनाइएको छ।
नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कानुन मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समिति बनाएका थिए ।
निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर मिलेमतोमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै संसद्मा विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने सांसदहरूको तर्क थियो ।
लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता भएको वा नभएको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक एवं पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा हालको स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधारसहित नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिशनको चर्को आलोचना हभएको अवस्थामा पनि आज नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको निर्णय हुने सम्भावना नभएपनि फाइल खोलने मूल्यांकन सुरु गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ पनि बुधबार लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको एजेण्डासहित सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको बताउँछन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको पुनर्संरचना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्यनको निष्कर्ष थियो । सरकारले आागमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने उल्लख गरेको छ । सरकारको करिब २ दशकदेखि नेप्सेका पुनरसंरचना गर्ने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक बर्षको निति तथा कार्यएक्रममा नेप्से पुनसंरचनाको बिषय आएपनि मन्त्रालयले यसमा कुनै चासो दिएको पाइएको छैन ।
