पुँजी बजार सुदृढीकरणदेखि जलविद्युतमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारको आर्थिक सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजारमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। कार्ययोजना अनुसार सरकार अब सरकारी संस्थानहरूमा प्रत्यक्ष ऋण लगानी नगरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ऋणपत्र जारी गरेर वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नेछ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गरी एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता सुनिश्चित गरिने र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पुनःसंरचना गरी अन्य संस्थाहरूलाई पनि धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने तयारी गरिएको छ। साथै, उत्पादनमूलक निजी कम्पनीहरूले पुँजी बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ। यसका लागि सेयर तथा वण्ड निष्कासन गर्न लाग्ने लागत घटाइने र प्रक्रिया सरल बनाइने योजना छ।
सेयर निष्कासन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधि अवलम्बन गरिनेछ भने पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई भने अब उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिने नीति लागू गरिने भएको छ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले एक वर्षभित्र आवश्यक संरचना बनाउनेछन्। धितोपत्र बोर्डमा समेत संरचनात्मक सुधार गरी राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व गराइनेछ। निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय-निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने र विज्ञ सदस्य थप्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
धितोपत्र कारोबारमा तरलता ल्याउन धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आगामी एक वर्षभित्र लागू गरिने बताइएको छ।
योजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ। अधिकांश कार्यक्रमहरू आगामी ६ महिना देखि २ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएका छन्।
