शेयर बजारमैत्री नीति ल्याउन सात बुँदे सुझाव : लगानीकर्ताको राष्ट्र बैंकलाई दबाब
काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताहरूले बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदल समक्ष सातवटा मुख्य सुझावहरू पेश गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आउन लागेको आगामी मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट सुधारको अपेक्षा गर्दै उनीहरूले विगतमा भएका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउन जोड दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलका संयोजकलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा लगानीकर्ताले पुँजी बजारमैत्री नीतिको खाँचो औंल्याएका छन् । विगतका मौद्रिक नीतिहरूले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै आगामी नीति लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
सुझावपत्रमा हाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको एक व्यक्ति वा परिवारलाई अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरिएको छ । ब्रोकर संस्थामार्फत धितो कर्जा दिने स्पष्ट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो सिमाले लगानीकर्ताको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
साथै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो वार्षिक नाफाबाट लगानीकर्तालाई वितरण गर्न पाउने नाफामा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारी पुरा गरेका संस्थाहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार लाभांश वितरण गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताले दिएका छन् ।
जनरल लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्की, नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जीसी र नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरेले सोमबार बैंकिङ सुधार कार्यदल समक्ष उक्त सुझाव पेश गरेका हुन् ।
उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोर पुँजीको आधारमा पुँजी बजारमा गरेको लगानी बिक्री गर्दा बार्षिक रूपमा तोकिएको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यसले संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ ।
सुझावपत्रमा हाल संसदमा प्रस्तुत हुँदै गरेको बीमा तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया ऐन) को आलोचना गर्दै त्यसलाई नेपालको आर्थिक परिवेश अनुकूल नबनाई कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । सेयर लगानीकर्तालाई कम्पनीको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउने नियमन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त हुँदा सेयर धितो कर्जाको पहुँच ब्रोकर संस्थामार्फत आम लगानीकर्तासम्म पु-याउने स्पष्ट र सहज नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
पुँजी बजार विस्तार गर्न प्रवासी नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम सजिलै विदेश लैजान सक्ने नीति बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
