धितोपत्र बोर्डको नयाँ नीति सार्वजनिकः के के गर्दै छ वर्षदिनमा सेबोन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले यस वर्ष कुनै औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम नगरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा पुँजी बजारको सुदृढीकरण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समेटिएको छ। नीति अनुसार वस्तु विनिमय सम्बन्धी कानून निर्माण, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना, नियामक निकायहरुको क्षमता विकास, र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ उपकरणको परिचालनको व्यवस्था गरिनेछ।

बोर्डले पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गरी यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ। सूचीकृत लगानी कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको स्वपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ।

त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनेछ।

धितोपत्र बोर्डले डेरिभेटिभ्स कारोबारको पूर्वाधार विकास गर्ने, इक्विटी डेरिभेटिभ बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने, तथा अक्सन मार्केट व्यवस्था गर्न समेत सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियामा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको API प्रणालीमार्फत आवेदनको स्वचालित प्रमाणीकरण, रकम रोक्का, र बाँडफाँटपछि स्वतः फुकुवा हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ।

दोस्रो बजारबाट धितोपत्र खरिद गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खातामा पर्याप्त रकम भएपछि मात्र कारोबार हुने व्यवस्था अघि बढाइने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। यसबाट प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन र धितोपत्र बजारप्रतिको जनविश्वास बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको गैरआवासीय नेपालीलाई शेयरबजारमा भित्र्याउने बहसलाई सम्बोधन गर्दै, अब नागरिकताको आधारमा एनआरएनले सहज रूपमा धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।