बीमा कम्पनीलाई भारतीय एक्चुअरी भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन निर्देशनमा के-के छ?

काठमाडौँ ।  नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भारतबाट एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएसन जस्ता विशेषज्ञ सेवाका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र २०८१ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।

‘नेपाली बीमा कम्पनीहरुले विशेषज्ञ सेवाहरु एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएसन लगायतका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई गर्नु पर्ने भुक्तानीको सटही सुविधाको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिस समेतको आधारमा वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधानअनुसार जारी गरिएको यो एकीकृत परिपत्रले विदेशी विनिमय कारोबारमा विभिन्न सुधार र स्पष्टता ल्याएको छ।

आयातकर्ताले खोल्ने प्रतीतपत्र (एल/सी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरी, प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले आफ्नो कर्पोरेसन बैंकमार्फत विदेशी लाभग्राहीलाई विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट रकम पठाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यदि आयातित मालसामानमा लाग्ने भन्सार महसूल आयात मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने, आयातकर्ताको निवेदनमा सो अनुपातमा चेक जारी गर्न सकिने र बाँकी धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी फिर्ता पाउँदा सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ।

भारतस्थित लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ तर यस्तो सटही सुविधा व्यक्ति विशेषको लागि भएमा सम्बन्धित विभागको स्वीकृति अनिवार्य रहेको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सफ्टवेयर सेवाहरूको भुक्तानी गर्दा समेत विदेशी मुद्रा खरिद-बिक्रीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्र अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भ्रमण, औषधोपचार, उच्च शिक्षा अध्ययन लगायतका लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधा पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ।

विदेशी संस्थाबाट जारी कागजात पेश गर्दा भने प्रमाणिकरण अनिवार्य रहेको छ। राष्ट्र बैंकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्तर बैंक कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ, जसको अधिकतम अवधि ७ दिनसम्म तोकिएको छ।