औचित्य नभएका निकाय खारेज वा गाभिने, १५ दिनभित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नभएका संस्थालाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले यसअघि बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार मानी विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्यअनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। कार्यान्वयन समितिको संयोजकत्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गर्नेछन्।
सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो। यसको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य छन्। राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा सहभागी छन्। यस्तै, विज्ञ सदस्य तीन जना थप भएपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेबारे जानकारी गराइएको थियो।
आयोगलाई सेवा प्रदायक निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र नतिजामूलक बनाउने, ढिलासुस्ती तथा दोहोरोपन हटाउन तहगत अन्तरसमन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। त्यस्तै, तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउन, संघीयता अनुकूल प्रशासनिक संरचना र कानुनमा सुधार गर्न, सुशासनसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन ल्याउन र निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त तथा उत्तरदायी बनाउन पनि आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
