मुगुको जवलधारा पीसीसी सडक निर्माणमा भ्रष्टाचारः तत्कालीन वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशस्थित मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र जनश्रमदानबाट निर्माण गरिएको उक्त सडकमा तत्कालीन वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत, इन्जिनियर सहित १२ जनाले मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुदानबाट ३६ लाख ४० हजार रुपैयाँ र जनश्रमदानबाट ३ लाख ७३ हजार गरी ४० लाख १३ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने भनेर आयोजनाको अनुमानित लागत तयार भएको थियो।

त्यही अनुमानित लागतमा काम सक्ने भनेर सोरु गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच २०७८ सालको जेठ १० गते सम्झौता भएपछि उपभोक्ता समितिले काम थालेको थियो। उपभोक्ता समितिले काम सकाएको भनेर भुक्तानी लिइसकेपछि अख्तियारमा सडक निर्माण गर्दा गर्नुपर्ने कामभन्दा कम र लापरवाहीपूर्ण काम गरेर बढी भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजूरी परेपछि छानबीन थालेको थियो। अख्तियारले छानबीन गर्दा सडक निर्माणमा भएको कामभन्दा बढी काम गरेको भन्दै नापी किताबमा उल्लेख गरेर मिलेमतोमा ठूलो रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार नापी किताबमा अर्थवर्क इन एक्स्काभेसन (जग खनाइ) १७७.३९ घनमिटर भएको देखाएकोमा अख्तियारले नाप्दा १४५.२३ घनमिटर मात्रै काम गरेको पाइएको छ। यता स्टोन सोलिङ अर्थात् ढुंगा बिछ्याउँदा १७७.७९ घनमिटर काम गरेको देखाएकोमा जम्मा १४५.२७ घनमिटर मात्रै काम गरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी सडकमा पीपीसी गर्दा पनि काम गरेकोभन्दा बढी उल्लेख गरेको पाइएको छ। पीपीसी गर्दा १ भाग सिमेन्टः २ भाग बालुवाः ४ भाग गिट्टीको अनुपातमा काम गर्ने भनिएको थियो। जसमा नापी किताबमा ८८.९० घनमिटर काम गरेको देखाएको भए पनि वास्तविकमा ७२.६४ घनमिटर मात्रै काम गरेको खुलेको छ। त्यसैगरी ड्राइ स्टोन मेश्न्री गर्दा पनि नापी किताबमा ३२.५१ घनमिटर काम गरेको देखाएर वास्तविक रूपमा २६.५६ घनमिटर मात्रै काम गरेको पाइएको छ। यसरी गरेको कामभन्दा बढी काम गरेको प्रतिवेदन तयार पारेर भुक्तानी गर्दा ७ लाख ७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलेको हो।

यसमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र सव–इन्जिनियर जगत बहादुर मल्ल, लेखापाल जेठ बहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नबिन बुमी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्र बहादुर छत्याल, सह संयोजक विष्णु छत्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही र सचिव मुकुन्द दमाईलाई भ्रष्टाचार बराबरको बिगो कायम गरेर प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य एवं अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य पुने शाही र तत्कालीन वडाध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीलाई समेत विपक्षी बनाएको छ।