स्वावलम्बन लघुवित्तमा भ्रष्टाचार र दमनको विरोधमा कर्मचारी एकजुट, १६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था भित्र गम्भीर लापरबाही र भ्रष्टाचारको पर्दाफास भएको छ। संस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह बिष्टको नेतृत्वमा सञ्चालित स्वावलम्बनमा कर्मचारीमाथि दमन, व्यवस्थापनको दुरुपयोग र अनियमितताको कुरा बाहिर आएको हो । कम्पनीभित्रै भइरहेको चलखेल र भ्रष्टाचारको भुमरीले संस्था अहिले संकटमा परेको कर्मचारी युनियनहरूले बताएका छन्।

स्वावलम्बन विकास बैंक कर्मचारी युनियन र स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्था भित्रको भ्रष्टाचार र व्यवस्थापनको दमनको विरोध गरेका छन्।  ‘हामीले धेरै पटक कर्मचारीको हकहितका निम्ती आन्दोलन गर्यो, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अनियमिताका विरुद्ध संस्था जोगाउन र हिजोका उपलब्धीको रक्षार्थ हामी सबै एकजुटहुदै हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको हुदाँ हाम्रो श्रमको सम्मान तथा कर्मचारी अधिकार सुरक्षित गर्न एक ठिका भएका छौ । हामी कर्मचारीहरू संस्थाको अभिन्न हिस्सा हो’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खराब कर्जाको हाल ९.४९ प्रतिशत पुगेको कम्पनी आर्थिक जोखिमको सामना गरिरहेको हो ।

व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरीरहेकोमा आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निरन्तर गर्दै आएको छ। अन्यायपूर्ण सरुवा, अवास्तविक लक्ष्यको दबाब, कार्यस्थलमा दबाब र मौलिक हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्यहरू अब स्वीकार्य नहुने कर्मचारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी, सुविधा कटौती, सम्झौताहरूको गलत व्याख्या र कार्यान्वयन नगरी सामान्य सुविधामा ह्रास गर्ने कार्यलाई पनि अस्वीकार गरिएको छ।’

कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनलाई १६ वटा माग प्रस्तुत गरेका छन्। जसअनुसार मासिक ज्यालादारिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नयाँ न्यूनतम ज्याला प्रदान गर्नुपर्ने, आकस्मिक बिदामा काम गर्दा १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, सेवा विनियमावली अनुसार अनिवार्य बिदा बस्दा १० दिनको तलब, भत्ता र रोड भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यालयबाट १५ किलोमिटरभन्दा टाढा बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई घरभाडा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।

साथै, दशैं पेस्कीमा समायोजन भत्ता उपलब्ध गराउने, पुराना कर्मचारीलाई राजिनामा दिन प्रेरीत गर्ने अभिव्यक्तिलाई रोक्ने, विशेष तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता उपलब्ध गराउने, आ.व. २०७९/८० र २०८०/८१ को बोनस ऐनअनुसार उपलब्ध गराउने, कर्मचारीले बोलेको आधारमा कारवाही गर्ने समिति तुरुन्त खारेज गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारी प्रतिनिधि दुवै युनियनबाट एक–एक जनालाई राख्ने, कर्मचारी कल्याणकारी कोषको बैठक तत्काल बोलाउने लगायतका माग पनि राखिएका छन्।

कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारबाट २०८२ असोज १९ र २० गते सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको समयमा २० गते विदा लेख्न लगाइएको विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त दिन सार्वजनिक विदा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताको जोड दिएका छन्। साथै, फिल्डमा कर्मचारी अभावको समयमा आवश्यक कर्मचारी परिचालन, विभिन्न माध्यमबाट आफ्नै कर्मचारीलाई असंगत तरिकाले जागिर दिन बन्द गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई तनाव र दबाब दिने कार्य रोक्नुपर्ने, अपमानजनक तरिकाले जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने काम तुरुन्त सच्याउनुपर्ने कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विगत केही वर्षयता कम्पनीभित्र हुने वित्तीय निर्णय र उच्च व्यवस्थापनको हस्तक्षेपले कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारेको युनियनले बताएका छन्। कर्मचारीमाथि दमन, अनावश्यक दबाब, सुविधा कटौती र सरुवा–समायोजनको दुरुपयोगले कर्मचारीलाई मानसिक र आर्थिक दुवै हिसाबले प्रभावित बताइएको छ ।

कर्मचारीले उठाएका माग छलफलको माध्यमबाट समाधान गरिने संस्थाका सूचना अधिकारी तथा सहायक महाप्रबन्धक चन्द्रमणी चौलागाईंले बताए । उनले बीमापोष्टसँग भने, ‘पहिला एक चरण हामीले छलफल गरीसकेका थियौ । तर, विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ । अब छलफल गरेर समाधान तिर लाग्छौं । उठाएका माग र लगाएका आरोप कति सत्य हुन छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्छौं । आफै कर्मचारी जायज माग सम्बोधन नहुने त कुनै भएन ।’

कर्मचारीहरुको सयुक्त विज्ञप्ति: