मेगावाटको लोभमा हरियाली उजाडिँदै, माथिल्लो अरुण आयोजनामा दुई हजारभन्दा बढी रुख काटिँदै

काठमाडौँ । देशकै ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एकका रूपमा अघि बढाइएको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै संखुवासभाको भोटखोला क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वन विनाश हुने भएको छ । आयोजनाको निर्माण तथा पहुँच मार्ग विस्तारका क्रममा दुई हजारभन्दा बढी ठूला–साना रुख काटिने निश्चित भएसँगै स्थानीयस्तरमा वातावरणीय असर र दीर्घकालीन क्षतिबारे गम्भीर चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–२ र ४ मा पर्ने राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख काट्न अनुमति दिइएको छ । माथिल्लो अरुण आयोजना र त्यसका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माणका लागि कुल दुई हजार १६८ बोट रुख कटान गरिने भएको छ । यस क्रममा भोटखोला–४ मा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र तथा भोटखोला–२ मा पर्ने पारीपाखा सामुदायिक वन र माक्पालुङ सामुदायिक वनको करिब २१ दशमलव ०८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छ । यो क्षेत्र जैविक विविधता, वन्यजन्तुको आवास र स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीसँग गाँसिएको वन क्षेत्र मानिन्छ ।

आयोजनालाई २५ वर्षसम्म उक्त वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा वन क्षेत्र प्रयोग हुँदा हुने वातावरणीय क्षति, माटो कटान, पहिरोको जोखिम र जलस्रोतमा पर्ने प्रभावबारे भने अझै पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । स्थानीयवासीहरू विकासको नाममा हुने यस्तो ठूलो वन विनाशले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउने भन्दै चिन्तित छन् ।

यसैबीच माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग निर्माणको काम द्रूत गतिमा अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनास्थलसम्म पुग्न करिब २२ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतको गायत्री जेभी र झापास्थित कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरिसकेको छ । उक्त सडकअन्तर्गत २ दशमलव ०३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ भने पहुँच मार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पहुँच मार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ को छोराङदेखि भोटखोला–२ को रुकुमा फेदीसम्म निर्माण गरिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार करिब सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागतमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो । तर सडक निर्माणसँगै पहाडी भू–भागमा व्यापक रुख कटान, ढुंगा–माटोको उत्खनन र प्राकृतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुग्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार यस क्षेत्रका वनले केवल काठ–दाउराको स्रोत मात्र नभई पानीका मुहान जोगाउने, पहिरो रोक्ने र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने भूमिका खेल्दै आएका छन् । ठूलो परिमाणमा रुख काटिँदा भू–क्षय तीव्र हुने, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्ने र जलवायु परिवर्तनको असर अझै गहिरिने उनीहरूको भनाइ छ ।

माथिल्लो अरुण आयोजना मात्र होइन, संखुवासभा जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका नाममा वन विनाशको क्रम तीव्र बनेको छ । जिल्लामा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी रुख काटिसकिएको तथ्यांक छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र कोसी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मात्रै १८ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रका १४ हजार ६२७ रुख कटान गरिने निर्णय भइसकेको छ ।

जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका वन क्षेत्र प्रयोग गर्दै ११ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन वा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विद्युत् विस्तारका लागि मात्रै सरकारी वन क्षेत्रका करिब पाँच हजार ४०० रुख काटिएका छन् । विकास र ऊर्जा उत्पादनका नाममा भइरहेको यस्तो व्यापक वन विनाशले जिल्लाको समग्र वातावरणीय सन्तुलनमै असर पारिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

वन विज्ञहरूका अनुसार एक पटक काटिएका ठूला रुख पुनः हुर्किन दशकौँ लाग्ने गर्छ । रुखसँगै नष्ट हुने माटोको उर्वराशक्ति, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको आवास पुनःस्थापना गर्न सजिलो हुँदैन । अझ हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हुने वन विनाशले तल्लो भेगसम्म बाढी र डुबानको जोखिम बढाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।