कर छुटमा अर्बौँको खेल, अभिलेख प्रणालीमै उठ्यो प्रश्न

काठमाडौँ ।  सरकारले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने अभ्यास बढ्दै गए पनि त्यसको पारदर्शिता र अभिलेख प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी एकीकृत विवरण संसद्मा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नहुँदा यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारी कर छुट प्रणालीको कमजोर अभिलेख व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ । तर सोही अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएका छुटहरूको स्पष्ट र एकीकृत अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएको पाइएको छ ।

यता भन्सारतर्फको तथ्यांक प्रणाली अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै भन्सार विभागमार्फत ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिइएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । गत वर्ष यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

छुटको संरचनागत विवरण हेर्दा साफ्टा अन्तर्गत वस्तु आयातमा ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने आर्थिक ऐनको दफा १८(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजना तथा सरकारी बोर्ड र समितिहरूका लागि ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको महसुल छुट दिइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका परियोजनामा देखिएको अर्को समस्यालाई पनि औँल्याएको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि खरिद सम्झौता भएपछि मास्टर सूचीमार्फत छुट लिने प्रवृत्ति बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेका छन् । यस्ता छुट रकमलाई लागतमा समायोजन गर्ने अभ्यास समेत न्यून रहेको देखिएको छ ।

यसैगरी कर छुटसम्बन्धी निर्णयहरूको सम्पूर्ण विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । हाल सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा जानकारी दिने गरेको भए पनि त्यसले समग्र चित्र स्पष्ट नदेखिने भएकाले राज्यले कुन क्षेत्रमा कति अनुदान वा कर छुट दिएको हो भन्ने वास्तविक लेखाजोखा गर्न कठिन भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।