सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब लगानी, विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना विभिन्न ३५ वटा कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कानूनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको यस्तो ठूलो लगानीले राज्यको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार कुनै पनि सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले सो प्रक्रिया पालना नगरी सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य निकायमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले उल्लेख गरेअनुसार गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयमा समेत ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्दा पनि सरकारको स्वीकृति लिइएको छैन । यसले प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रिया र वित्तीय पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्राधिकरणको कमजोर योजना र व्यवस्थापनका कारण एकातर्फ विद्युत् उत्पादन लक्ष्यअनुसार बढ्न नसक्दा विदेशबाट महँगो दरमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतर्फ अनुमति बिना गरिएको सेयर लगानीले राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले हालसम्म २५३ वटा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा योजनाअनुसार उत्पादन नहुँदा करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् घाटा भएको छ ।
उत्पादन कमी पूर्ति गर्न छिमेकी मुलुकबाट थप विद्युत् आयात गर्दा मात्रै करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
