संस्थानबाट ऋण असुली कमजोर, सरकारको २ खर्ब ८२ अर्ब दायित्व भाखा नाघ्यो
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले वैदेशिक स्रोतबाट विभिन्न संस्थानमा गरेको ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा अझै फिर्ता हुन नसकेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालय को ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समयमै साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसक्दा सङ्घीय सञ्चित कोषमा अतिरिक्त व्ययभार परेको उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा गत आर्थिक वर्षसम्म ९७ संस्थामा कुल ४ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड ऋण लगानी भएको थियो। चालु वर्षमा थप ४० अर्ब ५८ करोड लगानी गरिएको तथा अन्य समायोजनबाट २ अर्ब ६२ करोड मिलान गर्दा वर्षान्तसम्म ऋण लगानीको कुल हिसाब ५ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड पुगेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक स्रोतबाट लगानी गरेको ऋणमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। तीमध्ये ३६ संस्थानले तिर्नुपर्ने १ खर्ब ६३ अर्ब ८२ करोड ६ लाख साँवा तथा ३४ संस्थानले बुझाउनुपर्ने १ खर्ब १८ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख ब्याज गरी कुल २ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड ५६ लाखको दायित्व भाखा नाघिसकेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वैदेशिक ऋणबाट पुनर्लगानी गरिएका संस्थाहरूले समयमै रकम फिर्ता नगर्दा सरकारलाई विकास साझेदारलाई अन्य स्रोतबाट साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ। यसका कारण सङ्घीय सञ्चित कोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
