कर छलीसम्बन्धी बीमापोष्टको समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बीमापोष्टमा प्रकाशित कर छली सम्बन्धी समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोशलेश्वर ज्ञवालीको एकल इजलासले बीमापोष्टमा गत चैत्र २४ र २६ गते प्रकाशित दुई समाचारलाई हटाउन आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश कोशलेश्वर ज्ञवालीको एकल इजलासले गत बैशाख १४ गते सोमबार एकतर्फी रुपमा सुनुवाई गरी ‘सिएनआईका पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवालदरावा फोटोन गाडी आयातमा करोडौं भन्सार छली’ शिर्षकको समाचार र ‘बिष्णु अग्रवाल १७ बर्षदेखि भ्याट र भन्सार छलीमा संलग्न, कारवाहीमा कहिले पर्लान ?’ शिर्षकको समाचार टिप्पणीहरु सञ्चार माध्यमको वेबसाइटको डोमेनबाट हटाउनु भनि बीमापोष्ट डटकम र सम्पादकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको पाइएको छ ।
यही बैशाख १४ गतेको इजलासबाट जारी भएको उक्त आदेश बैशाख २९ गते बीमापोष्टको कार्यालयमा तामेली भएको छ । बीमापोष्टलाई सुनुवाईमा समेत नबोलाई एकपक्षीय रुपमा समाचार हटाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेर काठमाडौ जिल्ला अदालतले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको छ । साथै एक पक्षीय सुनुवाईमार्फत अन्तरिम आदेश दिइनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुन पुगेको छ ।
अधिवक्ता तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालय आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग उप प्राध्यापक डा. शशी मरासिनीले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सबैले ख्याल गर्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उम्मीद बागचन्दले समाचार हटाउने आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
अझ भ्याट र कर छलीको सम्बन्धमा लेखिएको समाचार हटाउने आदेश दिनुले प्रमाण नष्ट हुन्छ भन्ने समान्य न्यायिक विवेक समेत प्रयोग नभएको सन्दर्भमा पत्रकारिता र कानुनी क्षेत्रमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियान्ता तथा पिपुल्स भोलेन्टियर जर्नालिष्ट फोरमका सह संयोजक पत्रकार नारायण प्रसाद शर्माले प्रेस स्वतन्त्र राज्यका जुनसुकै अंगबाट हनन् हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै समाचार हटाउने बिषयमाथि राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको बिषय भएकोले जिम्मेवार, जवाफदेही र विधिशास्त्रीय हिसाबले सबै पक्ष अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता धनञ्जय खनालले तल्ला तहबाट जारी हुने अन्तिम आदेश अन्तिम नहुने र उक्त आदेशहरुका विरुद्धमा माथिल्लो निकायमा रिट लाग्ने भएकोले अन्तिम आदेश नहुने बताए ।
बीमापोष्टका सम्पादक नबराज न्यौपानेले संविधानविपरित र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान नगर्ने आदेशमाथि कानुनी लडाई सुरु गर्ने जनाएका छन् ।
