चिया निगम निजीकरणमा ठूलो अनियमितताः भाडा ४० लाखमा झारियो, साढे १० करोड असुल गर्न आदेश

काठमाडौँ ।  नेपाल चिया विकास निगमको निजीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्व, भाडा समायोजन र पूरक सम्झौतामा गरिएको परिवर्तनबारे महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मूल सम्झौता विपरीत भाडा दर घटाइएको, बक्यौता भुक्तानीमा ढिलाइ गरिएको तथा ब्याज गणनामा समेत ठूलो रकम बाँकी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

नेपाल सरकार र सम्बन्धित खरिदकर्ता पक्षबीच २०५७ असार १४ गते भएको निजीकरण सम्झौताअनुसार नेपाल चिया विकास निगमको नाममा रहेको ५ हजार १९६.३४ एकड जग्गा प्रयोग गरेबापत २०५७ साउन ४ गतेदेखि वार्षिक रु. २ करोड ८० लाख १ हजार भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सम्झौतामा प्रत्येक पाँच वर्षमा रु. ५ लाख १ हजारका दरले भाडा वृद्धि हुने स्पष्ट प्रावधान समेत राखिएको थियो। साथै, उक्त सम्झौताको दफा १९, २० र २१ अनुसार जग्गामा क्षति पुगेमा वा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था भएमा मात्र भाडा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। दफा ४४ मा भने सम्झौता नवीकरण गर्दा भाडा बाहेकका विषयमा मात्र संशोधन गर्न सकिने उल्लेख थियो।

तर व्यवहारमा १ हजार २१२.६१ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको आधारमा निजीकरण समितिको २०६२ माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार आनुपातिक रूपमा भाडा समायोजन गरी वार्षिक भाडा रु. २ करोड १४ लाख ६८ हजार कायम गरिएको देखिन्छ। यसरी प्रारम्भिक चरणमा केही हदसम्म समायोजन गरिएको भए पनि पछिल्ला निर्णयहरूले मूल सम्झौताको भावनासँग मेल नखाने गरी थप परिवर्तन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रीपरिषद्को २०६४ मंसिर १२ गतेको निर्णयको आधारमा २०६४ मंसिर २२ गते गरिएको पूरक सम्झौतामा मूल सम्झौताका सर्तहरूको प्रतिकूल हुने गरी भाडादरमा ठूलो कटौती गरिएको पाइएको छ। उक्त पूरक सम्झौतामा २०५७ देखि २०६२ सम्मको पाँच वर्षको कुल भाडा रु. १० करोड ७३ लाख ४२ हजारलाई निगमको वासलातमा दायित्वका रूपमा लेखाङ्कन गर्ने र कम्पनी नाफामा गएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि अर्को पाँच वर्षका लागि वार्षिक भाडा दर घटाएर रु. ४० लाख कायम गरिएको उल्लेख छ।

तर मूल सम्झौतामा भाडा दर संशोधन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको अवस्थामा यसरी भाडा रकम घटाउने गरी पूरक सम्झौता गर्नु कानुनी रूपमा विवादास्पद भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चिया समितिको मूल्यलाई आधार मानी भाडा समायोजन गर्ने अध्ययन समितिको सिफारिस भए पनि उक्त सिफारिसको कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रतिवेदनमा स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा पूरक सम्झौता पुनरावलोकन गरी मूल सम्झौताबमोजिम भाडा यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यस्तै, पूरक सम्झौताको बुँदा नं. १ अनुसार २०५७ देखि २०६२ सम्म तिर्न बाँकी रहेको रु. १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रकम १० वर्षभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था भए पनि सोअनुसार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असार ३२ गतेसम्ममा मात्र रु. ८ करोड ७३ लाख ८३ हजार भुक्तानी गरिएको छ, जसले बाँकी दायित्व अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।

मूल सम्झौताको दफा २६ अनुसार तिर्नुपर्ने मितिले ३५ दिनभित्र भाडा नतिरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चिया उद्योगमा लाग्ने साधारण ब्याज दरमा ब्याज असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर निगमले २०७४ माघ २२ गतेसम्म पनि भुक्तानी नगरी ढिलाइ गरेको देखिएकाले सो समयपछि २०८१ सालसम्मको अवधिमा १५ प्रतिशतका दरले साधारण ब्याज गणना गर्दा वार्षिक रु. १ करोड ३१ लाख ७ हजारका दरले ७ वर्षको रु. ९ करोड १७ लाख ५२ हजार ब्याज बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी तिर्न बाँकी साँवा रु. १ करोड ९९ लाख ५९ हजारमा समेत वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ८ वर्षको थप ब्याज रु. २ करोड ३९ लाख ५१ हजार गणना गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसरी ब्याज र साँवा दुवै जोड्दा ठूलो रकम असुल गर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षकले निकालेको छ।