महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकमाथि गम्भीर प्रश्न: नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक सुपरिवेक्षणसम्म कमजोरीको चाङ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कडा सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्म व्यापक कमजोरीहरू रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक माग र लगानी क्षमतामा दबाब रहेको संकेत भएको उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिका सूचकहरू लक्ष्य नजिक देखिए पनि समग्र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणतर्फ पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था यथार्थपरक नभएको तथा केही बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रिमियम बढाएर असुली गरेको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यस्तै कर्जा जोखिम भार कम देखाएर पुँजी पर्याप्तताको अवस्था वास्तविकभन्दा राम्रो देखाइएको, मौज्दात निरीक्षण तथा ऋणी प्रमाणीकरण प्रक्रिया कमजोर रहेको समेत उल्लेख छ । यसले समग्र ऋण व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।

सुपरिवेक्षण प्रक्रियामा पनि उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार सुपरिवेक्षण टोली परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अङ्कीय सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने समयसीमा विसं २०८१/८२ सम्म तोकिए पनि अझै आंशिक रूपमा मात्र लागू भएको उल्लेख छ । हाल दैनिक प्रतिवेदन मात्र अङ्कीय माध्यमबाट तयार हुने गरेको र अन्य पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन परम्परागत प्रक्रियामै आधारित रहेको पाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सुपरिवेक्षण आधारभूत सिद्धान्तअनुसार बैंकका सहायक तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा नभएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । समूहगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित जोखिमको यथार्थ आकलन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । अङ्कीय बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढे पनि सुपरिवेक्षण विभागले योजना अनुसार सबै बैंकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण गर्न नसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै एक बैंकको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था करिब ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने निर्देशन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी साधारण सभा तथा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको पाइएको छ । यसले बैंकको वास्तविक नाफा करिब १० करोड २८ लाख हुनुपर्नेमा ९४ करोड ६७ लाख देखाइएको भन्दै वित्तीय विवरणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अनुगमन प्रणाली पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनको अर्को निष्कर्ष हो । सुपरिवेक्षणपछि दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने स्वचालित व्यवस्था विकास नभएकाले धेरै विषय कागजी प्रक्रियामै सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

लघुवित्त संस्थामा पनि नियम उल्लंघन व्यापक रहेको पाइएको छ । केही संस्थाले एउटै ऋणीलाई समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै उपलब्ध गराएको, नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण पनि पटक–पटक ठूलो संख्यामा गरिएको पाइएको छ, जसले कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको संकेत गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि गम्भीर जोखिम देखिएको छ । केही रेमिट कम्पनीहरूले विदेशी बैंकको जमानत बिना पोस्ट–फन्डिङ आधारमा कारोबार सञ्चालन गरेको तथा विदेशी साझेदारसँग ठूलो रकम असुली बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मुद्रा शोधन तथा विदेशी मुद्रा जोखिम बढाएको देखिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनमा पनि ठूलो रकमको अनियमितता देखिएको छ । करिब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको कैफियत पहिचान भए पनि धेरै ऋणीबाट अझै रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।