विशालबजार कम्पनीद्वारा कानुनको धज्जी, महालेखाले देखायो गम्भीर वित्तीय अनियमितता

काठमाडौँ ।  विशालबजार कम्पनी लिमिटेड (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८) ले सार्वजनिक हितका लागि स्थापना भए पनि सञ्चालन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी पालना सम्बन्धी विभिन्न गम्भीर कमजोरीहरू देखिएको महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने तथा घरजग्गा भाडामा दिने उद्देश्यसहित तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार २०२६ साल कात्तिक १४ गते स्थापना भएको यस कम्पनीमा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) को ९८.७६ प्रतिशत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साझा सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको ०.४२ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ०.८२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।

२०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको कुल सम्पत्ति ४ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १३ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने हालसम्मको सञ्चित नाफा ८७ करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।

तर, वित्तीय सूचक सकारात्मक देखिए पनि कम्पनीको प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने वार्षिक साधारण सभा २०७२/७३ यता नियमित रूपमा नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, साधारण सभा सम्पन्न भएपछि ३० दिनभित्र शेयरधनीको विवरण, वित्तीय विवरण, सञ्चालक समिति तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि पालना नभएको उल्लेख छ।

धितोपत्र निष्काशन नियमावली, २०७३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीले सो कानुनी दायित्व पनि पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अनियमितता देखिएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार ५ वर्षसम्म दाबी नभएको लाभांश रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०४६/४७ देखि २०६५/६६ सम्मको ३० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर लाभांश रकम सो कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ।

यसैगरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०५५/५६ देखि २०६५/६६ सम्म संशोधित आयकर निर्धारण गर्दै ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। तर, उक्त सम्भावित दायित्वका सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक लेखाङ्कन वा व्यवस्था नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीसँग सम्बन्धित कवल भाडा असुलीका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ साल मंसिर २६ गते फैसला भई दुई व्यक्तिबाट १ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा अर्को मुद्दामा भाडा रकम यकिन गरी दाखिला गर्नुपर्ने आदेश भए पनि हालसम्म सो कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख भए पनि स्थिति यथावत् रहेको जनाइएको छ।

बहाल आम्दानीतर्फ पनि कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कमजोर बनाएको देखिएको छ। बोलपत्र आह्वान गरी प्रति वर्गफिट अधिकतम ५०६.१० रुपैयाँसम्ममा बहाल सम्झौता गरेको भए पनि पुराना सम्झौता समाप्त भएपछि प्रतिस्पर्धा नगरी सोही व्यवसायीलाई पुनः भाडामा दिँदा प्रति वर्गफिट ३५ देखि ११७.१३ रुपैयाँमा मात्र भाडा उठाइएको पाइएको छ। यस कारण वार्षिक करिब १३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानी गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लेखापरीक्षण सम्बन्धमा पनि कम्पनीले गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य भए पनि कम्पनीले २०७८/७९ यता चार आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नै नगरेको पाइएको छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कम्पनीलाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्न, बक्यौता कर दाखिला गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, लाभांश रकम कोषमा जम्मा गर्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक भाडा प्रणाली लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक तदारुकता देखाएर कम्पनीलाई नियमित लेखापरीक्षण र सुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।