लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन असमान, महालेखाले उठायो कर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता र कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी कैफियतहरू महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार निर्देशन नं. ३/०८१ को बुँदा नं. २(ग) मा विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। साथै समूहमा आबद्ध सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ।

तर सोही प्रावधान विपरीत एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६ ऋणीलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा तथा धितो कर्जासमेत गरी कुल ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ। यसमा कर्जा नोक्सानी बापत ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। यस्तै, सोही प्रकृतिका कैफियत देखिएको अर्को एक लघुवित्त संस्थाले १४ ऋणीका हकमा पनि यस्तै प्रकारको उल्लङ्घन गरेको भए पनि त्यसको रकम स्पष्ट नगरी केवल निर्देशिका पालना गर्न मात्र आदेश दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले कारबाही र निर्देशनमा एकरूपता नभएको देखाएको छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. २/०८१ को बुँदा नं. ७(ग) अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न कठिनाइ भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

तर उक्त व्यवस्था विपरीत एक लघुवित्त संस्थाले १४७ ऋणीलाई पटक–पटक गरी कुल १ करोड ३३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेको पाइएको छ। यसमा पुनः त्यस्तो कैफियत नदोहोरियोस् भनी प्रणालीगत सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, अर्को एक लघुवित्त संस्थाले ९४६ ऋणीको हकमा पटक–पटक गरी १४ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा थप ३ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी एउटै प्रकृतिको प्रावधान उल्लङ्घन भए पनि एक संस्थालाई प्रणालीगत सुधारको निर्देशन दिइएको र अर्को संस्थालाई थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूमा एकरूपता नभएको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निकालेको छ।