एक खर्ब दायित्वको दबाबमा एनसेल: नाफाभन्दा ठूलो जोखिम, भविष्य अन्योलमा

काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको निजी सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेड पुनः गम्भीर आर्थिक, कानुनी र नीतिगत विवादको केन्द्रमा तानिएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि सकिन अझै करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा कम्पनीमाथि देखिएको कर, ऋण तथा अन्य दायित्वको कुल भार झण्डै एक खर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको हो ।

सरकारी निकायहरू, अदालतमा विचाराधीन कर विवाद तथा वित्तीय दायित्वहरूको समग्र चित्र हेर्दा एनसेलको भविष्य मात्र नभई राज्यले उठाउने सक्ने राजस्व र सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी प्रश्नसमेत जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। कम्पनीले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कर पछिको नाफा करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र देखाएको छ। यही गति कायम रहे आगामी तीन वर्षमा जम्मा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँको आसपास मात्रै नाफा आर्जन हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। तर त्यसको तुलनामा कम्पनीमाथि रहेका सम्भावित दायित्वहरूको आकार असमान रूपमा ठूलो देखिन्छ।

विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकर विवाद अहिले सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। यो विवाद टेलियासोनेरा र रेनोल्ड होल्डिङमार्फत भएको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ। कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मुद्दाको प्रकृति र प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा सरकारको पक्षमा फैसला जाने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने कम्पनी वा हालको स्वामित्व संरचनाले ठूलो आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी एनसेलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी तथा मुद्दा विभिन्न अदालत र राजस्व निकायमा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ। यसले कम्पनीमाथि कर सम्बन्धी अनिश्चितता अझै गहिरो रहेको संकेत गर्छ। कर विवाद मात्र होइन, वित्तीय संरचनाभित्रका अन्य दायित्वहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिएको देखिन्छ। त्यसबाहेक अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व जोड्दा कुल वित्तीय भार करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ। यी सबै जोड्दा र सम्भावित कर दायित्वसमेत समेट्दा कम्पनीमाथि पर्ने कुल आर्थिक दायित्व झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ आसपास पुग्ने आकलन गरिएको हो।

यसैबीच, कम्पनीको स्वामित्व संरचना र विगतका सेयर कारोबारहरू पनि विवादबाट अछुतो छैनन्। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषयमा पहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारी अध्ययन तथा छानबिन समितिले उक्त कारोबारलाई अपारदर्शी, शंकास्पद र राष्ट्रिय हितविपरीत हुन सक्ने भन्दै टिप्पणी गरेको थियो।

समितिको निष्कर्षमा सेयर बिक्री प्रक्रियाले राज्यले पाउनुपर्ने कर, लाभांश र दीर्घकालीन राजस्वमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। अझ चासोको विषय के छ भने स्पेक्ट्रलाइट यूकेको अधिकृत पुँजी करिब एक लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको बताइन्छ। नेपालतर्फ कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको लगानी पनि तुलनात्मक रूपमा निकै सानो रहेको चर्चा छ। यस्तो संरचनाले अरबौं रुपैयाँ बराबरको दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ वा राख्दैन भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

कम्पनीको वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य र स्वामित्व संरचना बीचको अन्तरले पनि अनिश्चितता बढाएको छ। सीमित पुँजी भएका व्यक्तिहरू तथा संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको भनिएको कम्पनीले ठूलो परिमाणको कर, ऋण तथा जरिवाना कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यता, एनसेलभित्र कार्यरत धेरै विदेशी प्राविधिक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूले पछिल्ला महिनामा नेपाल छोडेको विषय पनि चर्चामा छ। कम्पनीमाथि कानुनी तथा आर्थिक दबाब बढ्दै जाँदा उनीहरूको बहिर्गमन भएको अनुमान गरिएको छ। साथै, कम्पनीको पछिल्लो स्वामित्वसँग जोडिएका केही प्रमुख व्यक्तिहरू विदेशमा रहेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले भविष्यमा कुनै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ।