मनसुनको जोखिम बढ्दै : ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनका कारण देशभर करिब ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २ लाख २६ हजार नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी शान्ति महतले यस वर्षको मनसुन असार ५ गते कोशी प्रदेशबाट नेपाल प्रवेश गरे पनि हालसम्म कमजोर अवस्थामै रहेको र देशभर पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन अझै केही दिन लाग्ने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मनसुनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव लुम्बिनी, कोशी र मधेस प्रदेशमा पर्ने अनुमान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुने देखिएको छ।

मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ स्वीकृत गरी सबै प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले उक्त कार्ययोजनालाई आधार बनाएर आफ्नै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।

प्राधिकरणले मनसुनसँगै खडेरी र अत्यधिक गर्मीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। अत्यधिक गर्मीको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।

सूचना अधिकारी महतले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका साथै खडेरी र तातो हावाको लहरबाट उत्पन्न जोखिम कम गर्न समानान्तर रूपमा काम भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार मनसुनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार हुनुभन्दा दुई–तीन महिना अगावै खडेरी तथा तातो हावाको लहरसम्बन्धी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको थियो। जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

सम्भावित विपद्को सामना गर्न खोज तथा उद्धार सामग्री, राहत सामग्री र आवश्यक उपकरण विगतका वर्षहरूको तुलनामा थप खरिद गरी विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका तालिमप्राप्त जनशक्ति तथा गोताखोरहरूलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विपद् प्रतिकार्य, राहत वितरण र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ११ वटा मन्त्रालयबीच समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार विपद्का बेला नागरिकले प्रयोग गर्ने हेल्पलाइन नम्बर ११४९ अब केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित रहने छैन। यो सेवा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतका जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत पनि सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।