उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियत: गुणाकर भट्ट
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट ले सरकारले देशभर पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य लगानी गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ लगानी बढाइने उल्लेख गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी न्यूनीकरण, पछाडि परेका क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा राखेको बताए।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति को बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले सरकारले सडक, ऊर्जा लगायतका हार्ड पूर्वाधारका साथै डिजिटल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्ट पूर्वाधारमा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपाल त्यसबाट पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ‘सार्वभौम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको हो।
उनले नेपालले विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभभन्दा पनि सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटिङ सेवाको निर्यातबाट अझ बढी आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले तत्कालीन विनिमयदरअनुसार नेपालबाट करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रविधि नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको धारणा राखे।
भट्टले ऊर्जा, पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका साथै सूचना प्रविधिलाई पनि सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाएको बताए। उनले सामाजिक क्षेत्रमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै विकासबाट पछाडि परेका क्षेत्रलाई अघि बढाउन र गरिबी घटाउन पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको दाबी गरे।
उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले त्यसको मनोबल बढाउन कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको पनि बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी आर्थिक वृद्धि र समग्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले करमा सहुलियत तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको स्पष्ट पारे।
