११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठ्यो, पुँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा सरकारले राजस्व संकलनमा लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबार (असार १२) सम्म सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य पूरा गर्न अब बाँकी १९ दिनमा तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्नेछ। यसको अर्थ लक्ष्य भेट्न दैनिक औसत करिब १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख रुपैयाँ उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत हो।

गैरकर राजस्वतर्फ भने एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

अनुदान प्राप्तितर्फको प्रगति अझै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत बराबर हो।

यस अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो।

यता सरकारी खर्च भने १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ७१.५३ प्रतिशत हो। शुक्रबार मात्रै सरकारले पाँच अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। चालु खर्चका लागि विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८०.४२ प्रतिशत हो।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत बराबर हो।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने खर्च ८३.४१ प्रतिशत पुगेको छ। विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।