तीन वर्षदेखि दोहोरिँदै एउटै समस्या: रोकिएन बैंकमा समस्याग्रस्त कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति, नियामकमाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा वर्षौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको ‘लोन इभरग्रिनिङ’ अर्थात् समस्यामा परिसकेको कर्जालाई विभिन्न उपाय अपनाएर नियमितजस्तो देखाउने अभ्यास अझै प्रभावकारी रूपमा रोक्न नसकिएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार सार्वजनिक गरेका बैंक सुपरिवेक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा यही प्रकृतिका कमजोरीहरू दोहोरिँदै आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको विश्लेषणअनुसार कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तविक रूपमा उठ्न कठिन भइसकेका ऋणलाई नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेर वा अन्य व्यवस्थापनका उपाय प्रयोग गरी असल कर्जाको रूपमा देखाइरहेका छन्। यसले वित्तीय विवरणलाई आकर्षक देखाए पनि बैंकिङ प्रणालीभित्रको वास्तविक जोखिम भने लुकाइरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्बन्धी बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा विशेषगरी ‘लोन रोलओभर’ अभ्यासलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार भाका नाघिसकेको साँवा, ब्याज तथा जरिवाना रकम तिरिएको देखाउन ऋणीलाई फेरि नयाँ ऋण उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ। त्यसबाहेक नवीकरण हुने कर्जा सुविधाबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बढी रकम निकाल्न दिने र त्रैमासिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने समय नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेर पुरानो खाता अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको देखाउने अभ्याससमेत पहिचान गरिएको छ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले पनि यस्तै प्रवृत्तिलाई औंल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले जोखिम मूल्यांकनका क्रममा केही बैंकहरूले समस्यामा परेका कर्जालाई निरन्तर चलिरहेको देखाउन पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको उपाय अपनाएको जनाएको थियो। तर त्यस्तो निर्णय गर्दा ऋणीको व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना, धितोको वास्तविक अवस्था तथा प्रस्तुत कार्ययोजनाको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक विपद् तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराइएको भए पनि कतिपय संस्थाले त्यसको उचित उपयोग नगरी जोखिमयुक्त कर्जालाई सामान्य देखाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनले पनि कर्जा वर्गीकरण, अनुगमन प्रणाली तथा जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको विषय उठाएको थियो। ऋणीको वास्तविक वित्तीय क्षमता मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, कर्जा स्वीकृतिपछि त्यसको प्रयोगको पर्याप्त निगरानी नभएको तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली कमजोर रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष थियो।

तीन वर्षका प्रतिवेदनहरूलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई कर्जाको गुणस्तर सुधार, जोखिमयुक्त ऋणको समयमै पहिचान तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको देखिन्छ। यद्यपि व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको संकेत पछिल्ला निष्कर्षहरूले दिएका छन्।

यही प्रवृत्तिसँगै बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि लगातार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात २.९८ प्रतिशत रहेको थियो। त्यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाली बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरप्रति अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत चासो व्यक्त गर्दै प्रमुख बैंकहरूको कर्जा अवस्थाको स्वतन्त्र परीक्षण गराएको थियो। त्यसका लागि बंगलादेशको परामर्शदाता संस्था हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त अध्ययनले विशेषगरी ठूला परियोजनामा प्रवाह गरिएका ऋणमा इभरग्रिनिङको अभ्यास भएको संकेत गरेको थियो। प्रतिवेदनमा परियोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार नभए पनि कर्जा रकम भने निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै ऋण चुक्ता गर्नकै लागि पुनः ऋण उपलब्ध गराइएको अवस्था भेटिएको जनाइएको थियो। साथै जोखिमअनुसार कर्जा वर्गीकरण र आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो।