जनतालाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि जरिवाना तिराउने कानुन बनाऔं: ज्ञानेन्द्र शाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेकामा राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले, “जनतालाई मात्रै दण्ड दिने उद्देश्यले कानुन बनाउन हुँदैन,” भने।
उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भए राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।
“नागरिकले एक लाखसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने तिर्नुपर्छ। तर, नागरिकले जरिवाना तिर्छन् भने राज्यले अपराध गरे जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ?,” उनले भने, “यदि नागरिकले एक लाख जरिवाना तिर्छन् भने २४ घण्टाभित्र सडकको खाल्डो नपुरिए राज्यले एक लाख तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर नबनाए एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरे ५० हजार तिर्ने, राति सडकबत्ती बिग्रिएर नबनाए ५० हजार तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
त्यस्तै, “ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स नआए सम्बन्धित निकायले ५० हजार तिर्नुपर्छ,” भन्दै उनले सडकको दुरवस्थाका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन सक्ने कानुन ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।
