राष्ट्र बैंकको संरचना स्थिर राखौँ, अनावश्यक विस्तार नगरौँ: अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्थापित र संवेदनशील संस्थाको संरचनामा बारम्बार फेरबदल गर्न नहुने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले संस्थाको कार्यक्षमता, स्थिरता र व्यावसायिकता कायम राख्न संरचनागत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए।
बारम्बारको परिवर्तनले संस्थामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। सञ्चालक समिति सदस्य संख्या सातबाट बढाएर नौ पुर्याउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले समावेशिता र विविधीकरण सकारात्मक भए पनि संस्थालाई कार्यमुखी बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको बताए।
उनले भने, “धेरै सदस्य संख्या हुँदा व्यक्तित्वको टकराव र कार्यसम्पादनमा जटिलता आउन सक्छ। हाल कायम सात जनाकै सदस्य संख्या उपयुक्त छ। त्यसमा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ।”
डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्याउने प्रस्ताव पनि आवश्यक नरहेको उनको धारणा थियो। राष्ट्र बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक (ईडी) रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरू डेपुटी गभर्नरसरहकै विज्ञ भएकाले दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने बताए।
“राष्ट्र बैंक विशिष्ट संस्था भएकाले यहाँ राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुनुहुँदैन। योग्यता र अनुभवको मापदण्ड कडा हुनु सकारात्मक हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका दक्ष व्यक्तिलाई निषेध गर्ने गरी कानुनी भाषा संकुचित बनाइनु हुँदैन,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऐनको दफा १०६ मा रहेको नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउँदा बैंकको स्वायत्तता थप बलियो हुने बताए। यद्यपि, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“नेपाल जस्तो मुलुकमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि अर्थ सचिवले पुलको भूमिका खेल्छन्,” उनले भने।
नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन नसक्ने प्राविधिक कारणबारे चर्चा गर्दै उनले ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ अवधारणा उल्लेख गरे। भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर र पूँजी प्रवाहमा रहेको नियन्त्रणका कारण नेपालमा मौद्रिक नीतिका उपकरण सीमित रहेको उनको विश्लेषण थियो।
सञ्चालक समितिका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा विकास संस्थामा उच्च तहमा काम गरेका नेपाली विज्ञलाई समेत समेट्न सक्ने गरी कानुनी प्रावधान स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए।
