किसानले पाउने मूल्य बढ्ने, बिचौलियाको तह घटाउन अध्ययन गर्दै सरकार
काठमाडौं । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि उपज किन्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधार्ने तयारी थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरी अध्ययन अघि बढाइएको हो । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले किसानदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य अन्तर घटाउने उपाय खोजिरहेको हो ।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्म बिचौलिया संलग्न हुने गरेका छन् । सरकारले अनावश्यक तह हटाएर बिचौलियाको संख्या दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आपूर्ति श्रृंखला सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन भए किसानले आफ्नो उत्पादनको पाउने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । बजारको मागअनुसार उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा कृषि उपजको नोक्सानी घटाउने उपायबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै खेतबारीबाटै कृषि उपज उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
तथ्यांक संकलनमा जुटेको कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।
