बक्यौता विवादले बिगार्यो उद्योग–व्यवसायको माहोल, डेडिकेटेड लाइनको गाँठो फुकाऔं: अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको र लगानीको मनोबल कमजोर बनाएको बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापनाको ४१औँ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा विवाद १० वर्षसम्म पनि समाधान हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको बताए ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादले व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ थियो । “डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादले हाम्रो राज्य संयन्त्रको कार्यदक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ । एउटा समस्या १० वर्षसम्म पनि समाधान नहुनु लज्जास्पद विषय हो । यसले व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन, समग्र लगानीको वातावरणलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ,” उनले भने ।
विवादलाई स्थायी र न्यायोचित ढंगले तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । “समाजमा व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण धमिलो बनाइएको छ। यसको स्थायी र न्यायोचित समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ ताकि भविष्यमा फेरि यस्तो विवाद दोहोरिन नपाओस्,” उनले भने ।
उनका अनुसार नेपाल यतिबेला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको समय सीमित रहेको भन्दै उनले युवा जनशक्तिको ऊर्जालाई मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्ने समय यही भएको बताए । तथ्यांकले अबको करिब २० वर्षपछि नेपालको जनशक्तिमा बुढौलीपन सुरु हुने देखाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसअघि नै विकासको गति तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रविधिको विकासले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको र क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जाको माग तथा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै उनले नेपालले अब ढिलाइ गर्ने छुट नरहेको धारणा राखे । भारतीय ऊर्जा उत्पादक तथा उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटघाटले समेत अवसरको समय सीमित रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो । “हामीसँग समय धेरै छैन, हामीले अब ढिलाइ गर्ने छुट पाउनु हुँदैन,” उनले भने ।
नेपालको विकासको इन्जिन नेपालीले नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले बाहिरबाट आएर कसैले मुलुक बनाइदिन्छ भन्ने आशमा बस्ने समय सकिएको बताए । “हाम्रो विकासको इन्जिन हामी आफैँले चलाउने हो । ‘कसैले बाहिरबाट आएर गरिदिन्छ’ भन्ने आश र सपना पालेर बस्ने दिन अब सकिएका छन् । हामी नेपालीले नै हाम्रो देश बनाउने हो,” उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विज्ञताको ठूलो भण्डार र निजी क्षेत्रसँग लगानी तथा जोखिम मोल्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको क्षमता पछिल्लो समय निकै विस्तार भएको बताए । विगतमा २–४ मेगावाटका आयोजनामा सीमित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू अहिले २०० देखि ४०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
“निजी क्षेत्रको यो उत्साह र ऊर्जालाई सरकारले घट्न दिनु हुँदैन,” उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्यामध्ये विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रमुख गाँठोका रूपमा रहेको श्रेष्ठले बताए । वर्षौँदेखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन नदिन सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउँदा भइरहेको नोक्सानी रोक्न प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए । “उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाएर जुन नोक्सानी भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ,” उनले भने ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन सके ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने श्रेष्ठले बताए । ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भएमा लगानी बढ्नुका साथै विद्युत्को बजारसमेत विस्तार हुने उनको विश्वास थियो ।
औद्योगिकरणका लागि ‘ह्विलिङ चार्जेज’को व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । आफू नेतृत्वको औद्योगिक समूहले करिब ५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत रूपमा ह्विलिङ चार्जेज र विद्युत् व्यापारमा सहजता सुनिश्चित भए आफूजस्ता धेरै ठूला उपभोक्ता ऊर्जा उत्पादक बन्न प्रेरित हुने बताए ।
“यदि नीतिगत रूपमा ह्विलिङ चार्जेज र व्यापारिक सहजता सुनिश्चित गरियो भने म जस्ता धेरै उपभोक्ताहरू भोलि ऊर्जा उत्पादक बन्न प्रेरित हुनेछन्,” उनले भने । यसले औद्योगिक लागत घटाउनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो ।
प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा देखिने सामाजिक तथा स्थानीय अवरोध समाधानमा निजी क्षेत्रले सरकार र प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए । देशैभरि सञ्जाल विस्तार गरेको महासंघ ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न समस्या समाधान तथा सहजीकरणमा निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्ने बताए ।
“विकासका आयोजनामा हुने राजनीतिक र सामाजिक अवरोध चिर्न निजी क्षेत्र एउटा बलियो साझेदार बन्न सक्छ,” उनले भने ।
नीतिगत स्थिरता र स्पष्टता आर्थिक विकासको पहिलो सर्त भएको श्रेष्ठले बताए । पानी उद्योगलगायतका क्षेत्रमा विगतमा दिइएको छुटको विषय उठाएर पछाडि फर्कंदै बिल काटिएका गुनासा आएको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौँपछि पुरानो दायित्व व्यवसायीमाथि थोपर्नु न्यायोचित नहुने बताए ।
“व्यवसाय चल्ने तत्कालीन लागतको आधारमा हो । वर्षौँपछि आएर पुरानो भार व्यवसायीको काँधमा थोपर्दा त्यसले उद्योग नै धराशायी हुन सक्छन्,” उनले भने । विगतमा नीति कार्यान्वयन नगरेको कमजोरीको सजाय अहिले व्यवसायीले भोग्न नहुने उनको तर्क थियो ।
वर्तमान ऊर्जा मन्त्री युवा, ऊर्जावान् र गतिशील रहेको तथा प्राधिकरणको नेतृत्व अनुभवी रहेको भन्दै श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । “यो ऊर्जावान् टोलीले निजी क्षेत्रका पीर–मर्का बुझेर, पीपीए खुला गर्ने, विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने र डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनजस्ता पुराना घाउहरू निको पार्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,” उनले भने ।
देश निर्माणका लागि नेपाली उद्यमी सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै श्रेष्ठले सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सहयोगी नीतिको अपेक्षा रहेको बताए । “हामी नेपाली उद्यमीहरू देश बनाउन काँधमा काँध मिलाउन तयार छौँ, मात्र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सहयोगी नीतिको प्रतीक्षामा छौँ,” उनले भने ।
