पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्कालै रिहा गर्न आदेश, कब्जा गरिएका ‘सञ्चार उपकरण फिर्ता गर्नु’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकाले जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न र निजको कार्यालयबाट बरामद गरिएका सम्पूर्ण सञ्चार उपहरणहरु आजै फिर्ता दिन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठको हकमा उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पत्रकार श्रेष्ठलाई हिराशतमै राख्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

जनआस्था अनलाइनमा छापिएको एक समाचार र तस्बिरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन् गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जाहेरवालाले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर प्रहरीले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारकै बिषयलाई लिएर पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न नपाइने संविधान प्रदत्त हक हनन् गर्दै सरकारले तानाशाही रुपमा प्रस्तुत हुँदै आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि बदलाको भवनासहित प्रस्तुत भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको” देखिएको भन्दै प्रहरीको दावी तथ्यपूर्ण नभएको ठहर समेत गरेको छ ।

अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै “समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको” ठहर गर्दै सरकारको नाममा रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

किशोर श्रेष्ठलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकोले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।

आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता“ को हकलाई जोड दिँदै समाचार छापेकै भरमा सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।