ठेक्का विवादपछि सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, तीन वर्ष प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले सात वटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमध्ये अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको नमादेउ निर्माण सेवा, देउरा–बझाङलाई डोटीस्थित खत्याडी माध्यमिक विद्यालयको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेका एम/एस बागेश्वरी मल्टिपर्पोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतको सिफारिसमा कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, पवन महतो मुख्य व्यक्ति रहेको रमन कन्स्ट्रक्सन, धनुषा, श्यामकिशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको सुगम निर्माण सेवा, धनुषा र उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ओम इन्फ्राटेक, ललितपुरलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । यी कम्पनीलाई सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सडक विभाग, सन्धिखर्क–अर्घाखाँचीको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको हो ।
