गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा ३ बुँदे सहमति, ७ दिनभित्र कानुन संशोधनको सुझाव दिन समिति गठन हुने
काठमाडौं । बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि सरकारले पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्न तीन बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादी र कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीसहितको उपस्थितिमा पीडित परिवारसँग प्रतिबद्धता गरिएको हो।
सरकारले गम्भीर आपराधिक घटनामा हालको कानुनी व्यवस्था र सजायको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ। समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति गरिएको छ।
त्यस्तै बालिका गरिमाको अभिभावकको मागअनुसार उनको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने भएको छ। पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गरिमाको अन्त्येष्टि गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सरकारले गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने सहमति जनाएको छ। सहमति भदौ ६ गते शनिबार राति करीब १२ बजे गृहमन्त्रालयमा भएको हो।
