सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि घर फर्किए लघुवित्त पीडित
काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋणसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै लामो समयदेखि ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयबाहिर धर्नामा बसेका पीडितहरू घर फर्किएका छन्।
नेपाल सरकार र लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिबीच भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएपछि ऋणीहरूले धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्। सहमतिसँगै आन्दोलनमा सहभागी पीडितहरूलाई सरकारले घर फर्किने व्यवस्था मिलाएको हो।
शनिबार बिहान ८ः५० बजेदेखि सरकारले साझा यातायातका बसहरू व्यवस्थापन गरी धर्नामा रहेका पीडितहरूलाई उनीहरूको गन्तव्यतर्फ पठाएको थियो। विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना पीडितलाई आठ वटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको हो।
धर्नामा सहभागी ऋणीहरू झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायत विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका थिए। सहमति भएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ फर्काउने व्यवस्था गरिएको हो।
लघुवित्त ऋणीहरूले लामो समयदेखि आफूहरूले लिएको ऋणको ब्याज, जरिवाना, किस्ता तथा लघुवित्त संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर उनीहरूले पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालयबाहिर धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका थिए। सरकार र ऋणी पक्षबीच भएको वार्तापछि माग सम्बोधनका विषयमा सहमति बनेसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको हो।
