राजधानीदेखि गाउँसम्म खोटा नोटको बिगबिगि, अर्थतन्त्रमाथि जोखिम बढ्दा नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक उदासीन
काठमाडौँ । नेपाली अर्थतन्त्रको जगमै असर पार्ने गरी नक्कली नेपाली नोटको कारोबार र प्रयोग बढ्दै गएको देखिएको छ । राजधानी काठमाडौँदेखि सीमावर्ती जिल्ला र ग्रामीण बजारसम्म खोटा नोटको पहुँच फैलिन थालेपछि यसको प्रभाव सामान्य आर्थिक ठगीको सीमाभन्दा बाहिर पुग्न थालेको हो । पछिल्लो समय राजधानीबाटै नक्कली नोट बरामद हुनुले यसको सञ्जाल कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । बजारमा चल्ने पैसामाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको आर्थिक सुरक्षासँगै नेपाली रुपैयाँप्रतिको विश्वासमा पर्न थालेको छ ।
नक्कली नोटको फैलावटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यसको ग्रामीण तथा अनौपचारिक बजारसम्म पुग्नु हो । ठूला व्यापारिक कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भए पनि गाउँघरका किराना पसल, चिया पसल, साना व्यवसाय तथा दैनिक ज्यालादारीका कारोबारमा नगदको प्रयोग अझै व्यापक छ । यस्ता स्थानमा नोटका सुरक्षा विशेषता तथा असली–नक्कली छुट्याउने आधारबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण सजिलै ठगिन सक्छन् । आफूले मेहनत गरेर कमाएको वास्तविक रकमको सट्टा नक्कली नोट हात पर्दा त्यसको क्षति अन्ततः त्यही निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
नक्कली नोट उत्पादन तथा कारोबारतर्फ आकर्षित हुनेहरूको प्रमुख उद्देश्य अवैध रूपमा छिटो आर्थिक लाभ लिनु हो । वैधानिक आम्दानीका लागि आवश्यक मेहनत, लगानी र उत्पादनको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै कृत्रिम रूपमा मुद्रा सिर्जना गर्ने प्रयासले केही व्यक्तिलाई तत्काल फाइदा पुर्याएजस्तो देखिए पनि यसले आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर विकृति ल्याउँछ । अर्कोतर्फ, जानीजानी नभई नक्कली नोट स्वीकार गर्ने वा पुनः कारोबारमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि कानुनी तथा आर्थिक जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले नियन्त्रणका लागि अपराधी पक्राउ र कारबाहीसँगै नागरिकमा वित्तीय सचेतना विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी सुदृढीकरण र नगद कारोबारमा सावधानी बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
राजधानीदेखि गाउँसम्म फैलिन सक्ने सम्भावित सञ्जाल नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय सूचना संकलन, अनुसन्धान र निगरानीमा चुक्दै आइरहेको छ । सूचना आएपछि मात्रै घटनाबारे जानकारी दिने निकायले गर्दा चुनौति थपिदै गइरहेको हो । नक्कली नोटको स्रोत कहाँ हो, त्यसलाई कसरी बजारमा प्रवेश गराइन्छ र कुन माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रसम्म पुर्याइन्छ भन्ने विषयमा प्रहरी प्रवेश नै गर्ने सकेको छैन ।
एक वर्षमा साढे २७ लाखभन्दा बढी बरामद
नेपालमा नक्कली नोटको कारोबार तथा प्रयोग नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सञ्चालन गरेको कारबाहीबाट गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २७ लाख ४५ हजार ५८८ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका नक्कली नोट बरामद गरेको छ । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा करिब ९७ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बरामद रकममा ठूलो गिरावट देखिए पनि नेपाली मुद्रामा नक्कली नोट बरामद हुने क्रम भने अझै उल्लेख्य रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रहरीले ९ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा नक्कली अमेरिकी डलरसमेत बरामद भएकाले अघिल्लो वर्षको कुल रकम निकै ठूलो देखिएको हो । प्रहरीले उक्त वर्ष ६१ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर बराबरका नक्कली नोट बरामद गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कले नक्कली नोटसम्बन्धी घटनामा संलग्न हुनेमा पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा निकै बढी रहेको पनि देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नक्कली नोटसम्बन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा स्वदेशी पुरुष अभियुक्त ६१ जना र महिला अभियुक्त ९ जना रहेका थिए । त्यस्तै, विदेशी अभियुक्ततर्फ पुरुष ६ जना रहेका थिए भने महिला अभियुक्तको संख्या शून्य थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नक्कली नोटसम्बन्धी ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस वर्ष स्वदेशी पुरुष अभियुक्त ४९ जना, स्वदेशी महिला ६ जना, विदेशी पुरुष ११ जना र विदेशी महिला २ जना रहेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको अभिभावकीय भूमिकामाथि प्रश्न
नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको मात्रै नभई मुलुकको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व हो । प्रहरीले नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने भए पनि मुद्रा व्यवस्थापन, मौद्रिक सुरक्षा तथा खोटा नोटको पहिचान र नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर र अनुसन्धानमा प्रहरीमै निर्भर देखिएको छ ।
नक्कली नोटको कारोबार बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छ । सर्वसाधारणलाई सक्कली र नक्कली नोट छुट्याउने तरिकाबारे जानकारी गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सजग बनाउने र नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रहरी तथा सरकारका सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने काममा राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, बजारमा नक्कली नोट प्रवेश गर्न नदिन र यसको कारोबारलाई प्रारम्भिक चरणमै रोक्न केन्द्रीय बैंकको सक्रियता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले नेपाली रुपैयाँमा बलियो सुरक्षा फिचर रहेको बताउँदै आए पनि नक्कली नोटको बिगबिगीमा भने अपेक्षित कमी आएको छैन । मुद्रा व्यवस्थापन र मौद्रिक सुरक्षाको प्रमुख अभिभावक निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले खोटा नोटको पहिचान, नियन्त्रण र निस्तेजीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म देखिएको अवस्था मुख्यतः प्रहरीको अनुसन्धान र कारबाहीमै सीमित देखिन्छ ।
नक्कली नोट कारोबारमा कडा कानुनी व्यवस्था
नेपालको कानुनले नक्कली नोटलाई ‘खोटो मुद्रा’का रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसको निर्माण, कारोबार तथा प्रयोगलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहितामा मुद्रा कसुरसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ। खोटो मुद्रा बनाउने, चलाउने वा त्यस्तो कसुर गर्न लगाउने व्यक्तिलाई मुद्राको परिणाम र मूल्य विचार गरी पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, खोटो मुद्रा बनाउन प्रयोग हुने सामान राख्न, बनाउन वा मर्मत गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। यसको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डविपरीत मुद्रा बनाउन नहुने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। उक्त कसुरमा समेत सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
