भू-माफियासँग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा, मालपोतका पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित बहुमूल्य सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली गाउँ पञ्चायतअन्तर्गत पर्ने सरकारी (हदबन्दीको) जग्गा भू–माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा साविक बुझौली–९(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गा २०११ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै स्वर्गीय सुर्जा मिश्राले हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त जग्गा २०२२ सालमै हदबन्दीमा परी सरकारी तथा सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको अख्तियारको भनाइ छ । तर, बदनियतपूर्ण ढंगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार उक्त जग्गा पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी मुआब्जाबापतको मोटो रकम हत्याउने उद्देश्यले पर्वत राज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरेको र भूमिसम्बन्धी कानुनले तोकेको सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरेको अख्तियारको दाबी छ । कर्मचारीहरूले भू–माफियासँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायब सुब्बाहरू लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई) तथा खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर छन् । अख्तियारले उनीहरू प्रत्येकसँग ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, जग्गाधनी भनिएका पर्वत राज कान्त मिश्रालाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गरी बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
