लोककल्याणकारी विज्ञापनको कार्यविधि संशोधन, नयाँ दरप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौँ ।  सरकारले छापामाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन पाउने योग्यता, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण र भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो। संशोधनमार्फत कार्यविधि, २०८२ का दफा ८, १५, १६, १७, २४ र २७ मा परिवर्तन गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न पत्रपत्रिका प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा परेको मात्र पर्याप्त हुने छैन। सम्बन्धित पत्रपत्रिका विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण भई नियमित रूपमा नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ। यसअघि भने प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने व्यवस्था थियो। एउटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बाट एकभन्दा बढी पत्रपत्रिका सञ्चालन भए पनि विज्ञापनको भुक्तानी भने एउटामात्र पत्रिकालाई दिने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ।

संशोधनले पत्रपत्रिकाको नाम वा प्रकाशन स्थान परिवर्तनसँग जोडिएका पुराना भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधानमा पनि फेरबदल गरेको छ। साविकको कार्यविधिमा नाम परिवर्तन, स्वामित्व हस्तान्तरण वा एउटा जिल्ला तथा स्थानबाट अर्को ठाउँमा प्रकाशन सार्दा भुक्तानी रोक्ने वा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था थिए। नयाँ कार्यविधिले यस्ता केही प्रावधान हटाउँदै प्रकाशन स्थान तथा नाम परिवर्तनका कारण भुक्तानी रोक्का हुने पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ।

विज्ञापनको दर निर्धारणमा भने पत्रपत्रिकाको स्तर र पहुँचलाई आधार बनाइएको छ। संशोधित कार्यविधिले पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी त्यसअनुसार विज्ञापन रकम तोकेको छ। राष्ट्रिय तहको ‘क’ वर्गमा पर्ने दैनिक पत्रिकाले मासिक ३५ हजार २ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहको ‘क’ वर्गका दैनिक पत्रिकाका लागि २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिकाले मासिक ३५ हजार २ सय १९ रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए।

दरमा गरिएको परिवर्तनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सरकारले मोफसलका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको रकम घटाएको आरोप लगाउँदै पुरानै दर कायम गर्न माग गरेको छ। बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रकम बढाइए पनि त्यसअनुसार कार्यविधि नआएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो। सञ्चार मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रपत्रिकाको पहुँच तथा स्तर फरक भएकाले समान दर कायम गर्नु उपयुक्त नभएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विज्ञापन दरमा केही घटबढ गरिएको हो।