ऊर्जामन्त्रीको ब्रिफिङः जलविद्युत् क्षेत्रमा ३ खर्ब ९० अर्बको क्षति, ८०० जना अझै बेपत्ता
काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजना, प्रसारण संरचना र जनशक्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछि ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन मात्रै प्रारम्भिक रूपमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारीसमेत छन् । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ४३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको र सोही आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको उनले संसद्लाई जानकारी गराए ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनाबाट १७८ जना, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ३९ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन भएको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । उद्धारका क्रममा केही आयोजना क्षेत्रबाट श्रमिक तथा प्राविधिकलाई भने सकुशल बाहिर निकालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन् । यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ४१० मेगावाट विद्युत् उपलब्धता घटेको छ । सञ्चालनमा रहेका २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण थप १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ ।
निर्माणाधीन ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ । बाढीले त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा विभिन्न स्विचयार्डमा समेत क्षति पुर्याएको छ ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक विवरण पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका वा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यस्ता परिवारलाई आगामी ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीले पाउने तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।
