विद्युतमा भ्याट थपिँदा उद्योगको लागत बढ्यो, फिर्ता लिन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । विद्युतमा थप कर लाग्दा उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर परेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार विद्युत औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र पर्यटन व्यवसायका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । त्यसैले विद्युतको लागतमा थपिने करले उत्पादन खर्चसँगै सञ्चालन लागत र व्यवसायको नगद प्रवाहमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत महसुलमा भ्याट लागू भएपछि बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुट कारोबारमा संलग्न व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ ।
विद्युतमा तिरेको भ्याटलाई कानुनअनुसार इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमार्फत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै व्यवसायले त्यसको तत्काल वा पूर्ण लाभ लिन नसकेको महासंघको भनाइ छ । कर समायोजन र फिर्ताको प्रक्रियाका साथै व्यवसायको प्रकृतिका कारण यस्तो समस्या देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
विद्युतको लागत बढ्दा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजीमा थप दबाब परेको र यसले उद्योग विस्तार तथा नयाँ लगानीका योजनासमेत प्रभावित हुन सक्ने महासंघले बताएको छ । उत्पादन लागत बढेपछि त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने भन्दै महासंघले मूल्यवृद्धिको थप दबाब सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालमा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात विस्तारमार्फत औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउने लक्ष्य रहेकाले ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रका लागि थप चुनौती खडा गरेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
महासंघले उद्योग तथा व्यवसायका लागि नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भोल्टेजमा हुने उतारचढाव, आकस्मिक विद्युत अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उद्योगका मेसिनरी र उत्पादनमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र निश्चित समयभित्र सम्पन्न हुने बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।











