इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायमा व्यावसायिक दायित्व बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । भवन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण दुर्घटना भएमा वा संरचना कमजोर बनेमा अब इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य प्राविधिकहरू व्यक्तिगत रूपमा समेत जवाफदेही हुने भएका छन्।
प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले भवन निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीको दायित्व थप कडा बनाउँदै व्यावसायिक दायित्व बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। साथै, गम्भीर लापरबाही वा व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही तथा इजाजतपत्रसमेत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा १०क ले भवन निर्माणमा संलग्न पक्षको दायित्वलाई थप स्पष्ट र कसिलो बनाएको छ। उपदफा ९९० बमोजिम तोकिएको वर्ग वा प्रकृतिको भवनको डिजाइन वा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक दायित्वको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, भवन निर्माणका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवनधनी वा भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले ‘निर्माण जोखिम बीमा’ समेत तोकिएबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले भवन निर्माणसँग जोडिएका प्राविधिक जोखिम तथा निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने दुर्घटनाको आर्थिक जोखिमलाई बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोल्नेछ।
बीमा गरे पनि गल्तीबाट उन्मुक्ति नहुने
व्यावसायिक दायित्व बीमा गरेकै आधारमा इन्जिनियर, डिजाइनकर्ता वा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो गल्तीबाट कानुनी उन्मुक्ति पाउने छैनन्। उनीहरूको पेसागत आचरण र जिम्मेवारीलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्न विधेयकको दफा १४क मा व्यावसायिक तथा नियामक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार भवन निर्माणमा संलग्न डिजाइनकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सुपरीवेक्षक, मूल्याङ्कनकर्ता वा अन्य कुनै प्राविधिकले भवन संहिता पालना नगरेको वा व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा स्थानीय तह वा सहरी विकास कार्यालयले प्रमाणसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तो गल्ती गर्ने प्राविधिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित परिषद्, इजाजतपत्र दिने निकाय वा नियामक निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसरी कारबाहीका लागि सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित नियामक निकायले आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी सिफारिस गर्ने निकायलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा ९२० ले गरेको छ।
यस व्यवस्थाले भवन निर्माणको डिजाइनदेखि निर्माण, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनसम्म संलग्न प्राविधिक तथा व्यवसायीलाई आफ्नो कामप्रति थप जिम्मेवार बनाउने देखिन्छ। साथै, भवन निर्माणमा हुने प्राविधिक त्रुटि र दुर्घटनाबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दायित्व बीमा र निर्माण जोखिम बीमाको भूमिका समेत महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
