बीमा नगरी जहाज उडाए २५ लाखसम्म जरिवाना, हवाई सेवा कम्पनीमाथि कडा कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं । हवाई दुर्घटनाबाट हुने यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले वायुसेवा कम्पनीका लागि बीमा अनिवार्य गर्ने तथा बीमा नगरी उडान गरेमा कडा जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी वायुयान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा ५० ले वायुसेवा सञ्चालक अर्थात् सेवा प्रदायक संस्थाको कानुनी दायित्व स्पष्ट गरेको छ। उक्त दफाको खण्ड ९क० अनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाले नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउनुअघि प्रचलित कानुन वा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
यसरी बीमा नगरी वायुयान सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन।
विधेयकले बीमा नगरी वायुयान उडान गर्नुलाई गम्भीर कसुरका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ। विधेयकको दफा ४७ को खण्ड ९ग० मा प्रचलित कानुनबमोजिम बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा गम्भीर कसुर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो कसुर गरेमा वायुसेवा कम्पनीमाथि आर्थिक दण्डसमेत लाग्नेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९क० अनुसार बीमा नगरी उडान गर्ने सेवा प्रदायकलाई महानिर्देशकले १० लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले वायुसेवा कम्पनीलाई उडान सञ्चालनअघि आवश्यक बीमा सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमा थप उत्तरदायी बनाउने देखिन्छ। विशेषगरी हवाई दुर्घटना भएको अवस्थामा यात्रु, यात्रुको परिवार तथा अन्य पीडित पक्षले पाउने क्षतिपूर्तिको आधार बलियो बनाउन बीमालाई अनिवार्य दायित्वका रूपमा राखिएको हो।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बीमा नगरी उडान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि नियामकीय नियन्त्रण बढ्नेछ। साथै, दुर्घटनाबाट सिर्जना हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा बीमाको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि वायुसेवा सञ्चालकले उडानअघि तोकिएको बीमा कायम राख्नुपर्नेछ। बीमा नगरी उडान गरेमा भने कम्पनीले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यहोर्नुपर्नेछ।
