नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत

२८ आश्विन २०८३, बुधबार ११:०९

काठमाडौं । नेपाल सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा चयन भएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत हासिल गर्दै परिषद्मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट निर्वाचित मुलुकमध्ये नेपालले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेको छ ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले समर्थन गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि देखाएको विश्वासलाई नियोगले मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय सहकार्यप्रतिको प्रतिबद्धताको मान्यताका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य मुलुकहरूलाई पनि शुभकामना दिएको छ । यसपटक परिषद्को सदस्य बनेका मुलुकमा ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया रहेका छन् ।

स्थायी नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा विभिन्न साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक समानता, समावेशिता र न्यायपूर्ण विकासका पक्षमा काम गर्नेछ । नयाँ जिम्मेवारीले विश्वव्यापी मानवअधिकारका सवालमा नेपालको सहभागिता थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी दुई कार्यकाल परिषद्मा रहिसकेको छ । आगामी कार्यकाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि सुरु हुनेछ । यससँगै नेपालले तेस्रोपटक परिषद्को सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछ ।

सन् २००६ मा गठन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन र सुधारका लागि स्थापित अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा क्षेत्रीय सन्तुलनका आधारमा ४७ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । महासभाबाट निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ ।

परिषद्ले विभिन्न देशमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, उल्लंघनका आरोपमाथि छलफल गर्ने तथा सुधारका लागि सुझाव र सिफारिस दिने काम गर्छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रगति र चुनौतीको मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*