प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा निर्जीवन बीमा, आर्थिक सुरक्षाको बलियो आधार

धनगढी। बीमा जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार हो। मानिसको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वमा पर्न सक्ने अनिश्चित जोखिमबाट उत्पन्न आर्थिक भार कम गर्न बीमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुने भएकाले सम्भावित जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिको व्यवस्थापनका लागि बीमा आवश्यक मानिन्छ। बीमितले निश्चित बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमकसँग सम्झौता गरेअनुसार जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बीमा भनिन्छ।

व्यक्तिगत जीवनदेखि समाज र राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिसम्म विभिन्न प्रकारका जोखिम विद्यमान हुन्छन्। कुनै पनि समय प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना, आगलागी, चोरी, बाढीपहिरो वा अन्य अप्रत्याशित घटनाले ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सक्छन्। यस्ता घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि तिनबाट उत्पन्न आर्थिक भार कम गर्न बीमाले सहयोग पुर्‍याउँछ। यही कारण बीमालाई आर्थिक सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिने गरिन्छ।

बीमालाई सामान्यतया जीवन बीमा र निर्जीवन बीमामा वर्गीकरण गरिन्छ। जीवन बीमाले मानव जीवनसँग सम्बन्धित जोखिम तथा आर्थिक सुरक्षालाई समेट्छ भने निर्जीवन बीमाले मुख्यतः घर, भवन, उद्योग, व्यवसाय, सवारीसाधन, कृषि उत्पादन तथा अन्य सम्पत्ति र दायित्वसँग सम्बन्धित जोखिमलाई समेट्छ। निर्जीवन बीमामा बीमालेखमा उल्लेख गरिएका सर्त तथा जोखिमको सीमाभित्र रही क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्ति तथा दुर्घटनाका घटनाले निर्जीवन बीमाको आवश्यकतालाई थप उजागर गरिरहेका छन्। बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, आगलागी र सडक दुर्घटनाजस्ता घटनाबाट घर, व्यवसाय, पूर्वाधार, कृषि उत्पादन तथा सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बीमाको पहुँच, प्रभावकारिता र जनचेतना बढाउनु आवश्यक देखिएको छ।

 बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिले बढाएको निर्जीवन बीमाको आवश्यकता

नेपाल भौगोलिक बनावटका दृष्टिले प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। हिमाल, पहाड र तराईको विविध भूगोल, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मनसुनमा हुने अत्यधिक वर्षा तथा नदीको बहावमा आउने परिवर्तनका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिम रहन्छ। हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण घर, सडक, पुल, कृषि क्षेत्र तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्ता घटनाले सर्वसाधारणको जनजीवन मात्र प्रभावित गर्दैनन्, उनीहरूको वर्षौंको मेहनतबाट आर्जित सम्पत्तिसमेत नष्ट गर्न सक्छन्।

पछिल्लो समय नेपालमा भएका बाढीपहिरोका घटनाले निर्जीवन बीमाको महत्त्वलाई थप चर्चामा ल्याएका छन्। भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी, गोरखामा भएका बाढीजन्य घटना तथा विभिन्न स्थानमा भइरहेका पहिरोले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिको जोखिमलाई पुनः स्मरण गराएका छन्। बाढीले घर तथा व्यवसायमा क्षति पुर्‍याउने, पहिरोले भवन र भौतिक संरचना भत्काउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याउने घटनाले आर्थिक सुरक्षाका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको देखाउँछन्।

प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित परिवार तथा व्यवसायले पुनः आफ्नो जीवन र आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्काउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। घर भत्किएमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, पसलमा पानी पसेमा सामान प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र उद्योगका उपकरण बिग्रिएमा मर्मत वा पुनः खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो खर्च तत्काल जुटाउन नसक्दा परिवार तथा व्यवसाय लामो समयसम्म आर्थिक समस्यामा पर्न सक्छन्।

यस्तो जोखिम व्यवस्थापनमा निर्जीवन बीमा उपयोगी हुन सक्छ। घर, भवन, उद्योग, गोदाम तथा व्यवसायको बीमा गर्दा बीमालेखले समेटेका प्राकृतिक विपत्तिजन्य जोखिमबाट भएको क्षतिमा सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर बाढीपहिरो वा अन्य कुनै विपत्तिबाट हुने सबै प्रकारका क्षति स्वतः बीमाले समेट्छन् भन्ने हुँदैन। सम्बन्धित बीमालेखमा उल्लेख भएका जोखिम, अपवाद, सीमा तथा अन्य सर्तका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन्छ।

नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च रहेकाले सम्पत्तिको बीमा गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ। घर निर्माण गर्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा तथा उद्योग स्थापना गर्दा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त बीमा योजना छनोट गर्न सके विपत्तिपछिको आर्थिक पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्न सक्छ।

 खेतीपाती, घर तथा व्यवसायको सुरक्षामा निर्जीवन बीमाको भूमिका

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खेतीपाती, पशुपालन तथा कृषि व्यवसायमा निर्भर छ। तर कृषि क्षेत्र मौसममा निर्भर रहने भएकाले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो, रोग तथा कीराको प्रकोपजस्ता जोखिमले किसानलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन्।

वर्षा धेरै हुँदा खेतमा पानी जम्ने, बाढीले बाली बगाउने, पहिरोले खेतीयोग्य जमिन पुरिने तथा अन्य प्राकृतिक कारणले उत्पादन घट्ने अवस्था आउन सक्छ। किसानले ऋण लिएर खेती गरेका अवस्थामा उत्पादनमा क्षति पुग्दा ऋण तिर्न र अर्को बाली लगाउनसमेत समस्या हुन सक्छ। यसले किसानको आम्दानीमा मात्र नभई समग्र कृषि उत्पादन तथा खाद्य आपूर्तिमा समेत असर पार्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले किसानलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्छ। बीमाले समेटेका जोखिमबाट बाली वा पशुधनमा क्षति पुगेमा बीमालेखका सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसले किसानलाई क्षतिपछि पुनः खेतीपाती वा पशुपालन सुरु गर्न आर्थिक आधार प्रदान गर्न सक्छ। कृषि बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दाबी भुक्तानीमा सहजता र ग्रामीण क्षेत्रमा बीमासम्बन्धी जानकारीको विस्तार आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै, घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पनि निर्जीवन बीमा महत्त्वपूर्ण छ। कुनै परिवारले जीवनभरको कमाइबाट घर निर्माण गरेको हुन सक्छ। व्यवसायीले पसल, गोदाम वा उद्योग स्थापना गर्न ठूलो लगानी गरेको हुन सक्छ। आगलागी, बाढीपहिरो वा बीमाले समेटेका अन्य जोखिमका कारण यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा पुनःस्थापना गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ।

सम्पत्तिको उपयुक्त बीमा गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित बीमालेखका सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन सक्छ। यसले घरधनी तथा व्यवसायीलाई आर्थिक क्षतिको भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायका लागि बीमा आर्थिक निरन्तरता कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

यद्यपि, बीमा गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य, बीमाङ्क, समेटिने जोखिम, अपवाद र दाबी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ। बीमा खरिद गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; बीमालेखले के समेट्छ र के समेट्दैन भन्ने बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सवारी दुर्घटना र अनिवार्य मोटर बीमाको महत्त्व

नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तारसँगै मोटरसाइकल, कार, बस, ट्रक तथा अन्य सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सवारीसाधनले आवागमन तथा आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाएको भए पनि सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि कायम छ। दुर्घटनाबाट सवारीसाधनमा क्षति पुग्नुका साथै अन्य व्यक्ति, यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा नोक्सानी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न मोटर बीमाको महत्त्व रहन्छ।

मोटर बीमा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत पर्ने प्रमुख बीमा हो। यसले बीमालेखको प्रकार र सर्तअनुसार सवारीसाधनमा भएको क्षति वा दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने निश्चित दायित्वलाई समेट्न सक्छ। तेस्रो पक्ष बीमाले दुर्घटनाका कारण अन्य व्यक्ति वा पक्षलाई पुगेको क्षतिसँग सम्बन्धित कानुनी दायित्वको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। व्यापक मोटर बीमाले भने थप जोखिम समेट्न सक्छ, तर त्यसको दायरा सम्बन्धित बीमालेखमा निर्भर हुन्छ।

नेपालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएका सवारीसाधनका लागि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य दुर्घटनाबाट अन्य पक्षलाई पुग्न सक्ने क्षतिसम्बन्धी आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनु हो। दुर्घटनामा दोषी ठहरिएको पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा बीमालेख र कानुनले निर्धारण गरेका सर्त तथा सीमाभित्र रहेर बीमाले सहयोग गर्न सक्छ।

तर सवारीसाधनको बीमा छ भन्दैमा दुर्घटनाबाट हुने सबै क्षतिको भुक्तानी हुन्छ भन्ने बुझ्नु हुँदैन। बीमाको प्रकार, बीमाङ्क, जोखिमको दायरा, अपवाद र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा भुक्तानी निर्धारण हुन्छ। त्यसैले सवारीसाधनधनीले अनिवार्य बीमा गराउनुका साथै आफ्नो आवश्यकता र जोखिमअनुसार उपयुक्त बीमा योजना छनोट गर्नु आवश्यक छ।

सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा मोटर बीमाबारे जनचेतना विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बीमा नवीकरण समयमा गर्ने, दुर्घटनापछि आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्ने तथा दाबी प्रक्रियाबारे जानकारी लिने अभ्यासले बीमाको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ।

निर्जीवन बीमाको पहुँच विस्तारमा चुनौती र सुधारको आवश्यकता

निर्जीवन बीमाको महत्त्व बढ्दै गए पनि यसको पहुँच र प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जोखिमको जानकारीको अभाव, बीमालाई अतिरिक्त खर्चका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति, बीमाशुल्क तिर्ने क्षमतामा सीमितता तथा बीमासम्बन्धी प्रक्रिया जटिल हुने आशङ्काले कतिपय व्यक्ति तथा व्यवसाय बीमाको पहुँचबाहिर रहन सक्छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक, साना किसान तथा साना व्यवसायीलाई बीमाका प्रकार, फाइदा, सर्त र दाबी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ। बीमा खरिद गर्दा कुन जोखिम समेटिन्छ, कति बीमाङ्क राख्ने, क्षति भएमा कसरी दाबी गर्ने र कुन कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

बीमाप्रति विश्वास बढाउन दाबी भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी हुनुपर्छ। बीमालेखका सर्त स्पष्ट भाषामा बुझाउने, क्षतिको मूल्याङ्कन समयमै गर्ने तथा नियमअनुसार दाबीको निर्णय गर्ने व्यवस्थाले बीमितको विश्वास बढाउन सक्छ। बीमा कम्पनीहरूले ग्राहकलाई बीमाको वास्तविक दायरा र सीमाबारे जानकारी दिनु पनि आवश्यक छ।

त्यस्तै, बीमा नियमन गर्ने निकायले बीमासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, बीमा सेवाको गुणस्तरमा निगरानी गर्ने तथा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, सहकारी संस्था, कृषि समूह तथा व्यवसायी संस्थासँग सहकार्य गरेर बीमासम्बन्धी जानकारी विस्तार गर्न सकिन्छ।

प्रविधिको विकाससँगै बीमा सेवा लिन, बीमालेखसम्बन्धी विवरण बुझ्न र दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग विस्तार गर्नु पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर प्रविधिको पहुँच कम भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम, कृषि क्षेत्रमा निर्भरता, घर तथा व्यवसायमा हुने सम्भावित क्षति र सवारी दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्वलाई ध्यानमा राख्दा निर्जीवन बीमा केवल औपचारिक वित्तीय सेवा मात्र होइन, आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो।