जलवायु संकट सामना गर्न अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिम सामना गर्न नेपाललाई अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन र सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौंमा आज आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०२६ लाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पर्वतीय रणनीति तथा नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको थियो। यी दस्तावेज आगामी कोप–३१ सम्मेलनअघि तयार पारिएका हुन्। कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ।
मन्त्री खनालले हालैको भोटेकोशी विपद्ले अनुमानित ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रका पारिस्थितिक प्रणाली निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताए। हिमालको संरक्षण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकको मात्र नभई विश्वकै साझा दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको कोषबाट नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे। यद्यपि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आवश्यक सहयोग समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने र अनुदानमा आधारित आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले चार विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री खनालले बताए। तीमध्ये हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ उठाउने, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने र समानतामा आधारित जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने विषय छन्।
‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै उनले जलवायु परिवर्तनका असर एक ठाउँमा मात्र सीमित नहुने भएकाले राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। विश्व मञ्चमा नेपालको साझा आवाज बलियो बनाउँदै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ठोस उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
