बालेन सरकारद्वारा स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोल्ने दुष्प्रयास, धमाधम पत्रकार पक्राउ
काठमाडौं । राजनीतिक आदर्श मूल्य, मान्यता बिना लोकप्रियताको जगमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको स्वतन्त्र प्रेसमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु गरेको छ । हालसम्म प्राप्त समाचार अनुसार दुई जना पत्रकारलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने थप पत्रकारहरुको खोजी तीव्र पारेपछि भागभाग सुरु भएको छ ।
आज अपरान्ह नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षमै छिरेर नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने आजै मोटिभेट न्यूजका एक पत्रकारलाई पनि काठामडौं प्रहरीको हिराशतमा राखिएको छ । उता, थप केही पत्रकारहरुको खोजी तीव्र पारेपछि अहिले पत्रकारहरुको भागभाग सुरु भइसकेको छ । नयाँ पत्रिकाको पुतलीसडकस्थित कार्यालयमा सादा पोशाकका प्रहरीहरु पुगेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने भन्दै बसिरहेका छन् ।
कानुनी राज्य, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको खिल्ली उडाउँदै सरकारले तानाशाही बाटोमा अघि बढ्दै स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोल्ने कार्य स्वीकार्य नभएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव राम प्रसाद दाहालले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो त राज्य आतंक भयो । समाचारमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिलमाथि आफ्नो कुराहरु राख्ने ठाउँ छ । पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्य संविधान, कानुन र विधिको शासनभन्दा बाहिरको कुरा हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो शासन व्यवस्थाको कल्पना गर्न सक्दैन,’ महासचिव दाहालले बीमापोष्टसँग भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपत्यका केन्द्रीय सदस्य सुर्य सुवेदीले सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहको पालाभन्दा पनि बढी सरकारले मच्चाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सुवेदीले भने ‘सरकारले मच्चाएको राज्य आतंकको सशक्त प्रतिवाद गर्छौ । उनीहरुको अनुकूलको समाचारहरु नलेखेको कारण पक्राउ गरेको हो । पत्रकारले राज्यका विकृत्तिहरु बाहिर ल्याउन थालेपछि अत्तालिएको अवस्था हो । त्रकारहरुमाथि दमन सुरु भएपछि सत्ता पतन हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेनन् ।’
राज्य आतंक मच्चाएर प्रत्रकारहरुमाथि सुरु गरिएको धरपकडबारे गृहमन्त्रालयका प्रबक्ता सह सचिव आनन्द काफ्लेले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रबक्ता डिआईजी अवि नारायण काफ्लेले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोल्ने बालेन सरकारको दमनकारी कार्यको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले भोलि नै विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने बताइएको छ । एक सदस्यले भने, ‘तत्काल छलफल गरेर भोलिदेखि नै आन्दोलनमा जान्छौं ।’
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार मानव अधिकार र विधिको शासनमा दिनानु दिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । थापाथलीलगायत देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरु भत्काइएर गरिएको मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानविन अझै बाँकी छ ।
