चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, दुई वर्षसम्म सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कार्यालयले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । कार्यालयको मंसिर ३ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यवसायीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कार्यालयले मंसिर ४ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार मालिका बस्नेत निर्माण सेवा, छेडागाड नगरपालिका–१३, जाजरकोटलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन, चौरजहारी, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति शान्तबहादुर बस्नेत रहेका छन् ।
त्यसैगरी, सडक डिभिजन महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको सिफारिसमा पञ्चकोटी निर्माण सेवा, भीमदत्त नगरपालिका–६, कञ्चनपुरलाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति हरिस सिंह बुडाल हुन् ।
यस्तै, तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकाको सिफारिसमा आदित्य सप्लायर्स, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१०, बाँकेलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सिफारिसमा उज्यालो निर्माण सेवा प्रालि, काठमाडौं महानगरपालिका–३५, सुविधानगरलाई भने एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुरेश पण्डित हुन् ।
कालोसूचीमा परेका चारै कम्पनी तथा व्यवसायीले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।











