स्थानीय तहको बैंक खाताको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने निर्णयले पायो निरन्तरता, अर्थमन्त्रालयको पत्र राष्ट्र बैंकमा
काठमाडौं । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले पुनः निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले असार मासान्तसम्मका लागि मात्र उक्त सुविधा दिएको थियो । त्यसबारेमा थप निर्णय गर्न ढिलाइ गरिँदा साउन १ देखि हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुले सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपमा गणना गर्नु परेको थियो ।
उक्त व्यवस्था निरन्तरता नहुँदा वित्तीय प्रणालीबाट करिब ४५ देखि ५० अर्ब निक्षेपमा कमी आएको गुनासो बैंकहरुले गरेका थिए । मंगलबारदेखि नै पुरानो व्यवस्था अर्थात् स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइनेलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
आउँदो पुस मसान्तसम्मका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मंगलबार नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
