डिजिटल पेमेन्ट्स सम्वद्ध कम्पनीहरु घटाउँदै राष्ट्र बैंक, मर्जरमा जोड

१० श्रावण २०७९, मंगलवार १३:५८

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई घटाउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल पेमेन्ट्ससम्वद्ध कम्पनीहरु घटाउने बिषयमा जोड दिएको छ ।पछिल्लो समय अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु धेरै भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा महांशाखाले यसको सङख्या घटाउने भएको गुरुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । उनले मौद्रिक नितिको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार काम गर्न नसकेकाले भन्दै उनीहरुको मर्जर तथा प्राप्ति गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लाईसेन्स लिएकामध्ये धेरैल काम गर्न नसेकेको भन्दै पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिको विकल्प खुला गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साइबर सुरक्षासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने जानकारी दिएका हुन् चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्र बैंककाले साइबर सुरक्षासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने जानकारी दिएको छ।

देशमा बढ्दो डेटा सुरक्षाको चिन्ताका बीच राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षाको मार्गदर्शन ल्याउन लागेको हो । यसका साथै राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि जारी गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुका लागि साइबर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ’, उनले भने । सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने तयारीमा रहेका छन् । त्यस्तै, अनलाईन भुक्तलानी सेवा प्रदायकको मर्जर सम्बन्धी एने नै रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्नेछ ।

यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक ज्ञट भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइने व्यवस्था रहेको छ।

संस्थाका प्रमुख संस्थापक शेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने राष्ट्र बैंकको एनेमा रहेको छ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा एकै प्रकृतिको कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्नेछ ।देशमा बढ्दो डेटा सुरक्षाको चिन्ताका बीच राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षाको मार्गदर्शन ल्याउन लागेको हो । यसका साथै राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि जारी गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने अधिकारीले बताएका छन् ।भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

हाल नेपालमा २७ वटा भुक्तानी प्रणाली प्रदायक र १० वटा भुक्तानी प्रणालीहरुले अनलाईन भुक्तानी सेवा दिँदै आईरहेका छन् ।जसमध्ये इसेवा इसेवा, खल्ती, आइएमई पे, प्रभु पे जस्ता भुक्तानी प्रणाली प्रदायकहरु तोकिएको मापदण्ड अनुसार संचालनमा रहेका छन् भने अन्य कम्पनीहरु संचालनमा भएपनि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । त्यस्तै, धेरै कम्पनीहरु लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बसेका छन्।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*